महादलित टोलों के 77420 आवेदनों में 26308 का ऑन द स्पॉट समाधान

Published by : DEVENDRA DUBEY Updated At : 15 May 2025 7:32 PM

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विशेष कैंपों के माध्यम से लाभुकों को सीधे 22 विभागों की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्रदान किया जा रहा

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आरा.

जिले के सभी प्रखंडों के 97 महादलित टोलों में डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत विशेष कैंपों का आयोजन किया गया. 19 अप्रैल से निर्धारित रोस्टर के अनुसार आयोजित इस विशेष शिविर में अब तक सरकार के 22 विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 77420 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 26308 आवेदनों का समाधान मौके पर ही (ऑन द स्पॉट) कर दिया गया.

जिलाधिकारी ने शेष आवेदनों के शीघ्र निष्पादन हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी दो महीनों में जिले के सभी महादलित टोलों को शत-प्रतिशत सरकारी योजनाओं के लाभ से जोड़ा जाये, ताकि कोई भी पात्र लाभुक योजनाओं से वंचित न रह जाये. इन विशेष कैंपों के माध्यम से लाभुकों को सीधे 22 विभागों की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्रदान किया जा रहा है. इनमें प्रमुख योजनाएं हैं. राशन कार्ड निर्माण, उज्ज्वला योजना, औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालयों में नामांकन, आंगनबाड़ी सेवाएं, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कैंप, प्रधानमंत्री आवास योजना, वास-भूमि/बंदोबस्ती से जुड़ी योजनाएं, विभिन्न पेंशन योजनाऐं, पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कन्या उत्थान योजना, मातृत्व वंदना योजना, निशक्तता पेंशन योजनाएं, दिव्यांग विवाह योजना, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, नल-जल एवं नली-गली योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना, मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छता अभियान, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण जैसी अनेक योजनाएं शामिल हैं. इन शिविरों की सतत निगरानी वरीय पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है, ताकि योजनाओं के लाभ सुचारू रूप से जरूरतमंदों तक पहुंच सकें. इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार महादलित टोलों की प्रमुख मांगों जैसे पीसीसी सड़क निर्माण, नाला निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण एवं पुस्तकालय निर्माण को त्वरित संज्ञान में लेते हुए प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है, जिससे महादलित समुदायों के समग्र विकास को बल मिल सके.

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