आरा में जिला निबंधन कार्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, मंत्री मदन सहनी ने किया उद्घाटन

Arrah News: आरा में जिला निबंधन कार्यालय के नवनिर्मित भवन-सह-अभिलेखागार और जीर्णोद्धारित भवन का लोकार्पण मंत्री मदन सहनी ने किया. कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे. आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन के शुरू होने से निबंधन सेवाएं अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनने की उम्मीद जताई गई.

Arrah News: (नरेन्द्र प्रसाद सिंह) जिला निबंधन कार्यालय, आरा के नवनिर्मित कार्यालय भवन-सह-अभिलेखागार का रविवार को भव्य लोकार्पण किया गया। साथ ही पूर्व निर्मित भवन के जीर्णोद्धार कार्य का भी उद्घाटन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने किया.

कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

लोकार्पण समारोह में उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग के मंत्री संजय कुमार टाइगर, लोकसभा सदस्य सुदामा प्रसाद, विधायक राधाचरण साह, विधायक महेश पासवान, विधान परिषद सदस्य सोनू कुमार राय तथा आरा नगर निगम की उपमहापौर पूनम देवी समेत कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे. इसके अलावा निबंधन महानिरीक्षक अंशुल अग्रवाल, समाहर्ता-सह-जिला निबंधन पदाधिकारी तनय सुलतानिया, उप निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन, उप निबंधन महानिदेशक डॉ. संजय कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक रीवा चौधरी सहित विभागीय एवं जिला प्रशासन के कई अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए.

भवन का किया गया अवलोकन

उद्घाटन के बाद मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने नवनिर्मित कार्यालय भवन-सह-अभिलेखागार तथा जीर्णोद्धारित भवन का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने भवन में उपलब्ध कराई गई आधुनिक सुविधाओं और अभिलेखों के सुरक्षित रख-रखाव की व्यवस्था की जानकारी दी.

सेवाओं को मिलेगा नया आयाम

कार्यक्रम के दौरान निबंधन सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया. वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

नागरिकों को होगी सुविधा

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि नए भवन के शुरू होने से निबंधन संबंधी कार्यों में तेजी आएगी तथा लोगों को पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी. साथ ही अभिलेखों के संरक्षण और प्रबंधन की व्यवस्था भी और मजबूत होगी.