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मनरेगा में वार्ड सदस्यों को मिले प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार

Updated at : 17 Oct 2024 7:07 PM (IST)
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मनरेगा में वार्ड सदस्यों को मिले प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार

वार्ड सदस्यों ने दिया धरना

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नौ सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्यों ने दिया धरना फोटो-2- जोकीहाट में धरना प्रदर्शन को संबोधित करते जिलाध्यक्ष. प्रतिनिधि, जोकीहाट प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को वार्ड सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया. जिसमें जिले सहित जोकीहाट से वार्ड सदस्य पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाये. तीन वर्ष बीतने के बावजूद वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं दिये जाने पर आक्रोश जताते हुए सरकार विरोधी नारे लगाये. धरना प्रदर्शन में पहुंचे संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार झा ने कहा कि आप सभी एकजुट रहेंगे तो शासन प्रशासन तो क्या सरकार हिल जायेगी. वार्ड सदस्यों की अवहेलना और अनादर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. धरना की अध्यक्षता जोकीहाट प्रखंड वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष मो. याकूब आलम ने की. मंच संचालन मनोज शर्मा ने किया. याकूब आलम ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर वार्ड सदस्यों को अपमानित कर रही है. पंचायती राज में सात निश्चय योजना में वर्तमान पंचवर्षीय योजना में वार्ड सदस्यों को कोई योजना नहीं दी गई है जो अधिकार मिला है उसे भी मुखिया द्वारा हड़प लिया जाता है. नौ सूत्री मांगों में पूर्व की तरह सात निश्चय दो में ऑफलाइन चेक काटने का अधिकार मिले. पंचायत के सभी योजनाओं में वार्ड सदस्यों की भागीदारी हो. मनरेगा योजना में वार्ड सदस्यों को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार, भत्ता राशि में बढ़ोतरी, प्रधानमंत्री आवास में वार्ड सदस्यों की अनुशंसा, वार्ड सदस्य अब्दु्रहेश के हत्यारे की गिरफ्तारी व पंचायत के खाते में रखी राशि वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में भेजने आदि मांगें हैं. इस आशय का मांगपत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने को लेकर बीडीओ रणवीर कुमार को ज्ञापन सौंपा . सदस्यों ने कहा कि सरकार उनकी बातें नहीं मानी तो राज्य स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन किया जायेगा. मौके पर वार्ड सदस्य संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार झा, प्रखंड अध्यक्ष मो. याकूब आलम, कोषाध्यक्ष रहबर आलम, मेराज, मनोज शर्मा , यासीन, हारून, मोतिउर्रमान, आरिफ, तकसीर सहित सैकड़ों वार्ड सदस्य उपस्थित थे. —————– कर्मचारियों की मनमानी से परेशानी : मनोज फोटो:-3- मनोज विश्वास, राजद नेता. प्रतिनिधि, फारबिसगंज फारबिसगंज अंचल में राजस्व कर्मचारियों को पंचायतों में सरकारी भवनों में बैठने की बात कही गयी है. लेकिन एक-एक राजस्व कर्मचारियों को दो से तीन हल्का की जिम्मेदारी रहने के कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है. राजद जिला प्रधान महासचिव मनोज विश्वास ने कहा राजस्व कर्मचारियों की मनमाने रवैये के कारण जमीन संबंधी मामलों का निबटारा नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा बड़ी संख्या में जमाबंदी ऑनलाइन अपडेट नही रहने के कारण लोगों का लगान रशीद नहीं कट पा रहा है. उन्होंने कहा हल्का चेंज होने के बाद राजस्व कर्मचारी अपने पसंदीदा पंचायत में पंचायत सरकार भवन या सरकारी भवनों में बैठना पसंद करते हैं.

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