जिले के सभी राजस्व गांवों में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक संचालित होगा राजस्व महाअभियान

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक

अररिया. जिले के सभी अंचलों के सभी राजस्व ग्राम में आगामी 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जायेगा. महाअभियान की सफलता को लेकर जिलाधिकारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को आयोजित की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए इसकी सफलता का लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये. बताया गया कि महाअभियान के क्रम में जिले के सभी रैयतों में जमीन संबंधी अभिलेखों में सुधार व उत्तराधिकारी का नामांतरण-बंटवारा के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा. आवेदन संग्रहित करने के लिए 16 अगस्त से 20 सितंबर तक डोर-टू-डोर अभियान संचालित किया जायेगा. इसमें मूल रूप से वर्तमान में ऑनलाइन की गयी जमाबंदियों की प्रति संबंधित रैयतों को उनके घर पर जाकर उपलब्ध करा दिया जायेगा. जमाबंदी सुधार, छुटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाईन कराने, उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण के लिए हल्का स्तर पर आयोजित शिविर में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा. छूटी हुई जमाबंदियों में वैसे मामले भी शामिल हैं. जहां बंदोबस्ती पर्चा, परवाना निर्गत हुआ है. लेकिन जमाबंदी कायम नहीं हुआ है. यह अभियान रैयतों के भूमि संबंधी अभिलेखों के सुधार व अद्यतीकरण के दिशा में एक बड़ा प्रयास है. इसमें सभी विभागों व हितभागियों की भागीदारी आवश्यक है. अंचल स्तर पर अभियान के संचालन व पर्यवेक्षण के लिए अंचल स्तरीय समिति गठित की जायेगी. इसमें वरीय प्रभारी सह मेंटर पदाधिकारी जिला के पर्यवेक्षक होंगे. जिसके समन्वयक अंचल अधिकारी होंगे. इस समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी व प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक सदस्य होंगे. इस समिति पर माइक्रो प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी होगी. महाअभियान की सफलता को लेकर आगामी 08 अगस्त को प्रखंड स्तर पर पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व व भूमि सुधार के अधिकारी व कर्मी, विकास मित्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा. महाअभियान की सफलता को लेकर जिला स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व प्रशाखा, अररिया व अनुमंडल स्तर पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अररिया व फारबिसगंज को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.