थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त करें तेज: एसपी

एसपी ने रानीगंज थाना में की लंबित कांडों की समीक्षा

:7- प्रतिनिधि, परवाहा एसपी अंजनी कुमार सिंह ने रविवार को रानीगंज थाना पहुंचकर घंटों थानाध्यक्ष कक्ष में बैठकर बारी-बारी से कांड के अनुसंधानकर्ताओं को बुलाकर लंबित कांडों का समीक्षा की. एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा के साथ-साथ मालखाना, सिरिस्ता, दस्तावेजों का रख-रखाव सहित अन्य जरूरी पंजी का अवलोकन किया. अवलोकन के क्रम में पंजी में जो भी त्रुटि पायी गयी. उसे जल्द सुधार करने का निर्देश थानाध्यक्ष रवि रंजन को देने की बातें कही है. साथ ही थाना क्षेत्र में गश्ती तेजी करने, फरार अपराधियों की धर-पकड़ करने सहित अन्य जरूरी दिशा-निर्देश एसपी ने रानीगंज थानाध्यक्ष को दिया है. मौके पर दारोगा पूनम कुमार, नीतू कुमारी, पूजा शर्मा, प्रेम कुमार मालाकार, अभिषेक कुमार, रविप्रकाश द्विवेदी, गौरीशंकर यादव, चंदन कुमार, मोहन शर्मा, मदन राय सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे. वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोगों ने जताया विरोध, बिल वापसी की मांग फोटो:8- बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग प्रतिनिधि, जोगबनी वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध लगातार जारी है. रविवार को जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 23 में मुस्लिम समाज के लोगों ने बिल के खिलाफ नाराजगी जतायी है. जोहर की नमाज के बाद तिहली टोला की मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने हाथ के बाजू में काली पट्टी बांध कर बिल की खिलाफत कर विरोध जताया. यह विरोध मौलाना राफ्ता कमेटी फारबिसगंज-अररिया के अध्यक्ष कारी मौलाना अब्दुस्सलाम कासमी के नेतृत्व में हुआ. नमाज के बाद मौलाना ने नमाजियों को वक्फ बिल के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस बिल से वक्फ की संपत्ति हड़प ली जायेगी. लोगों को वक्फ संपत्ति को लेकर गुमराह किया जा रहा है. यह संपत्ति हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर दान दी थी. इसका उपयोग मस्जिद, दरगाह व मदरसे में होता है. यह किसी एक की निजी संपत्ति नहीं है. मौलाना ने कहा कि इस बिल का शुरू से विरोध हो रहा है. सभी ने सरकार, मंत्रियों व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिल वापस लेने की मांग की. मौलाना ने कहा कि भारत हमारा देश है. जितना हक दूसरों का है, उतना ही हक मुसलमानों का भी है. हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए जान कुर्बान की है. वक्फ की संपत्ति धार्मिक व मजहबी है. इसमें दूसरे समुदाय के लोगों को शामिल करना गलत है. सरकार को यह बिल तुरंत वापस लेना चाहिए.