कुर्साकांटा हटिया में सुविधा के नाम पर बदहाली, लाखों का राजस्व फिर भी न पानी, न शौचालय

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फोटो_कुर्साकांटा हटिया | Prabhat Khabar Network

फोटो- कुर्साकांटा हटिया | Prabhat Khabar Network

कुर्साकांटा हटिया में वर्षों से बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. दुकानदार हर साल अपने खर्च से अस्थायी दुकान बनाते हैं, जबकि राजस्व की वसूली नियमित रूप से होती है. जिला प्रशासन से सुविधाओं की मांग की गई है.

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Araria News: कुर्साकांटा हटिया में वर्षों से बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. प्रतिदिन यहां बड़ी संख्या में दुकानदार अपनी दुकान लगाकर आजीविका चलाते हैं, लेकिन उन्हें पीने के पानी, शौचालय और बारिश या धूप से बचाव के लिए शेड जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. इससे दुकानदारों और खरीदारों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

राजस्व की वसूली नियमित, सुविधाएं शून्य

दुकानदारों ने बताया कि हटिया ठेकेदार प्रतिदिन बिना किसी देरी के दुकानदारों से शुल्क वसूल करता है. लेकिन जब चापाकल, शौचालय, रोशनी या अन्य सुविधाओं की मांग की जाती है तो जिम्मेदारी विभाग और सरकार पर डाल दी जाती है. ऐसे में दुकानदार अपनी समस्या किसके सामने रखें, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है.

पानी और शौचालय के अभाव में बढ़ रही परेशानी

दुकानदारों का कहना है कि हटिया परिसर में एक भी चापाकल नहीं है, जिससे वे पीने का पानी ले सकें. शौचालय नहीं होने के कारण जरूरत पड़ने पर उन्हें घर लौटना पड़ता है या अन्य स्थानों का सहारा लेना पड़ता है. इससे पूरे दिन व्यापार करने वालों को काफी कठिनाई होती है.

हर साल अपने खर्च से बनाते हैं दुकान

दुकानदारों ने बताया कि वे हर वर्ष अपने खर्च से घास-फूस और बांस के सहारे अस्थायी दुकान तैयार करते हैं. प्रशासन की ओर से अब तक स्थायी शेड की व्यवस्था नहीं की गई है. बारिश और तेज धूप के दौरान व्यापार करना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है.

डीएम से की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

दुकानदारों ने जिला प्रशासन से हटिया परिसर में चापाकल, शौचालय, रोशनी और स्थायी शेड की व्यवस्था कराने की मांग की है. उनका कहना है कि जब सरकार को यहां से नियमित राजस्व प्राप्त हो रहा है तो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है.

क्या बोले सीओ

Araria News: कुर्साकांटा अंचलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि हटिया में सुविधाओं की कमी की जानकारी वरीय अधिकारियों को भेजी जा रही है. प्राप्त निर्देश के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जायेगी.


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