बिहार के पावरग्रिड के माध्यम से अब भारत के विभिन्न राज्यों में नेपाल से विद्युत की आपूर्ति होगी. भारत-नेपाल के बीच विद्युत आदान प्रदान को बनी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. निर्णय के अनुसार नेपाल अब बिहार के ग्रिड के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों में विद्युत निर्यात के लिए मोबिलिटी तय करेगा. बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार के ग्रिड से भारत के केंद्रीय प्रसारण ग्रिड द्वारा अन्य राज्यों में नेपाल से किये जाने वाले विद्युत निर्यात की मोबिलिटी एक महीने के अंदर तय की जायेगी. बता दें कि बैठक भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपूत व नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग की अध्यक्षता में हुई.
सुपौल के कटैया व कुशाहा नेपाल व रक्सौल-परवानीपुर के बीच 132 केवी प्रसारण लाइन का होगा प्रयोग
नेपाल के द्वारा बिहार से जुड़े प्रसारण लाइन बिंदु से भारत के केंद्रीय ग्रिड से जुड़े बिंदु से विद्युत निर्यात होगा. इसके लिए कटैया (बिहार ) व कुशाहा (नेपाल) व रक्सौल-परवानीपुर के बीच 132 केवी प्रसारण लाइन का प्रयोग किया जायेगा. ज्ञात हो कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में संपन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निदेशक समिति की दसवीं बैठक में कटैया-कुशहा व रक्सौल-परवानीपुर 132 केवी प्रसारण लाइन का दूसरा सर्किट क्रमशः मार्च के अंदर व अप्रैल-मई में निर्माण संपन्न करने का निर्णय हुआ था.
आयात निर्यात के लिए प्रति यूनिट सात रुपये 21 पैसे की गयी दर तय
विद्युत आदान प्रदान समिति की बैठक में विद्युत आदान प्रदान समझौता के अंतर्गत आयात निर्यात होने वाले बिजली प्रति यूनिट सात रुपये 21 पैसा भारतीय मुद्रा (11 रुपये 54 पैसा नेपाली) तय किया गया है. आर्थिक वर्ष 2022/23 के लिए 132 केवी प्रसारण लाइन के माध्यम से होने वाले विद्युत आदान प्रदान का यह दर तय किया गया है. विद्युत आदान प्रदान समझौता के अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण के द्वारा बिहार , उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से आवश्यकतानुसार विद्युत आयात करता रहा है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण के द्वारा अन्य दो राज्यों के तुलना में आवश्यकता के समय सबसे ज्यादा बिहार से विद्युत आयात करता है. यहां यह बता देना जरूरी है की नेपाल से बिहार व उत्तर प्रदेश हीं सिर्फ 132 केवी प्रसारण लाइन से जुड़ा है.
क्या कहते हैं नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक
नेपाल प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग ने कहा कि नेपाल के द्वारा आवश्यकता के समय विद्युत खरीद करने के अनुसार नयी दर तय की गयी है. यह दर भारत की तरफ निर्यात करने पर भी होगी. उन्होंने कहा कि 2019-20 में की गयी तय दर को पुनरावलोकन किया गया है.
