वित्तीय वर्ष 2015-16 के 215 लाभुकों के घर बनाने का रास्ता साफ

हाउस फॉर आल योजना का रास्ता साफ, लाभुकों के खाते में भेजी जायेगी प्रथम किस्त की राशि

इस माह के दूसरे सप्ताह में मनाया जायेगा आधारशिला सप्ताह, नप को मिला नगर विकास का निर्देश

अररिया : हाउस फॉर आल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के चयनित लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि इसी माह के द्वितीय सप्ताह में भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया है. सबके लिए आवास( शहरी) योजना के अधीन स्वीकृत आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा 85 नगर निकायों में कुल 30216 आवासीय इकाई की स्वीकृति दी है.

प्रधान सचिव के पत्रांक 1547 दिनांक 29 जुलाई 16 द्वारा नगर परिषद को अगस्त के द्वितीय सप्ताह को फाउंडेशन विक के रूप में मनाये जाने के निर्णय की सूचना दी गयी है.

दिये गये पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस कार्य को अभियान के रूप में मनाया जाना है इसके लिए अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में लाभुकों के दस्तावेजों को पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया है. जानकारी अनुसार इस योजना के तहत लाभुकों को पक्का आवास निर्माण कराने के लिए दो लाख रुपये की राशि किस्त वार राशि दी जायेगी.

आधारिशला में भाग लेंगे सभी जन प्रतिनिध

जानकारी अनुसार नगर परिषद अररिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 215 लाभुकों का चयन हाउस फॉर आॅल योजना के तहत भवन निर्माण के लिए किया गया है. नगर विकास विभाग के मंत्री द्वारा इस योजना के तहत 85 नगर निकायों में कुल 30216 आवासीय इकाई को अगस्त के द्वितीय सप्ताह में भवन निर्माण कार्य का कार्यादेश दिये जायेगा. साथ ही आधारशिला कार्यक्रम में नगर निकायों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, सांसद, स्थानीय विधायक को भाग लेने के लिए आमंत्रित किये जाने का निर्देश दिया गया है.

कहते हैं पदाधिकारी

इधर इस संबंध में पूछे जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन किया जा रहा है.

खाता को आधार से टैग करने का निर्देश

अगस्त के पहले सप्ताह में सभी नगर इकाइयों के स्वीकृत सभी लाभुकों का अभिलेख का संधारण अलग-अलग कर, लाभुकों के भूमि का सत्यापन करना है. प्रत्येक लाभुकों के साथ एकरारनामा संपन्न कराने के बाद लाभुकों को कार्यादेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है. अगर लाभुकों का बैंक खाता नहीं खुला है तो बैंक खाता खुलवाना है. साथ ही सभी लाभुकों को आधार संख्या से संबद्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है. बताया गया है कि स्वीकृत लाभुकों के नीव की खुदाई कर भारत सरकार के पोर्टल पीएमएवाइ एमआइएस पर संबद्ध करना सुनिश्चित करें.

जिन लाभुकों की सूची डीपीआर के साथ संबद्ध नहीं है उसे संबद्ध कर सभी लाभुकों का आधार संख्या भी संबद्ध किया जाने को आवश्यक बताया गया है. इसके अलावा भी कुछ निर्देश दिये गये हैं. प्रधान सचिव ने अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि सभी निर्देशों के अनुपालन के बाद लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि 50 हजार रुपये आरटीजीएस के उनके खाते में हस्तांतरित करा दिया जाये. साथ ही अगस्त के द्वितीय सप्ताह में अाधारशिला रखने का कार्य संपन्न कराया जायेे.