खाता खोलने के लिए पंचायतों में बैंक लगाये शिविर
अररिया : बाढ़ की विभीषिका कम होने के साथ ही जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को राहत अनुदान देने व क्षति आकलन की तैयारियों में जुट गया है. इसी सिलसिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकों का दौर शुरू हो गया है.
एडीपीआरओ व अन्य प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर शाम अपने गोपनीय प्रशाखा में हुई बैठक में डीएम ने बीडओ, सीओ व अन्य अधिकारियों को बाढ़ के कारण हुई संपत्तियों के नुकसान के लिए सर्वे शुरू करने का निर्देश दिया. बताया गया कि डीएम ने अंचलाधिकारियों को सर्वे के लिए टीम बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि सर्वे क्षेत्र में जा कर होना चाहिए. जानकारियां निर्धारित प्रपत्र में भरी जानी है.
बताया गया कि डीएम ने सर्वे का काम दो से चार दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि बाढ़ पीड़ितों को राहत अनुदान व क्षतिग्रस्त मकानों के एवज मुआवजा भुगतान शुरू किया जा सके. उन्होंने प्रखंडों के नामित मेंटरों से कहा कि वे अंचल द्वारा तैयार सूची का सत्यापन करेंगे. सोमवार को अपराह्न आत्मन कक्ष में डीएम ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ पीड़ितों का बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया. एडीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार ने बताया कि डीएम ने बैंक अधिकारियों से प्रभावित पंचायतों में आठ व नौ अगस्त को शिविर लगा कर खाता खोलने को कहा,
ताकि राहत अनुदान की राशि पीड़ितों के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जा सके. प्रभावित पंचायतों की सूची बैंकों को उपलब्ध करा दी जायेगी. बैठक में एलडीएम आरएस मुंडा, जिला योजना पदाधिकारी पीके झा, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शंभु कुमार, ओएसडी नीरज नारायण पांडे के अलावा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे. बताया गया कि सोमवार को ही जिला पदाधिकारी ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ के दौरान चलाये
गये राहत कार्यों की समीक्षा की. बताया गया कि इसी क्रम में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे गये सूखा राशन व खिलाये गये पके पकाये भोजन आदि की विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया. बताया गया कि बैठक में फसल क्षति, खाद्यान्न उठाव, टीएचआर वितरण व रासायनिक खादों की उपलब्धता की भी समीक्षा की. बैठक में एडीएम, डीएसओ, एसडीओ, डीटीओ, डीडब्लूओ, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी व जिला पंचायती राज पदाधिकारी भी उपस्थित थे.
