जीविका के मद्य निषेध कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया संबाेधित

शराबबंदी में थाना प्रभारी ने की गड़बड़ी, तो 10 साल तक थाना में नहीं मिलेगी पोस्टिंग

शराबबंदी से 30 प्रतिशत संज्ञेय अपराध व 65 फीसदी महिला पर अत्याचार घटे

मद्य निषेध कार्यक्रम में यह भी हुए

मुख्यमंत्री ने किया जीविका स्टॉल का निरीक्षण

बबीता दीदी, ब्यूटी, बबीता व तृप्ति ने शराबबंदी अभियान का अनुभव बांटा

जीविका दीदी व साक्षरता मिशन के कलाकारों ने पेश किया मद्य निषेध गीत

नरकटियागंज के िवधायक िवनय वर्मा पर प्राथिमकी

पटना/नरकटियागंज. शराब को लेकर स्टिंग ऑपरेशन में फंसे नरकटियागंज के कांग्रेस विधायक विनय वर्मा की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. उनके खिलाफ मंगलवार को पटना के पाटलिपुत्र थाना और पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसके पहले शिकारपुर डीके और पटना स्थित उनके आवासों में छापेमारी की गयी.

नरकटियागंज के िवधायक…

हालांकि, दोनों जगहों पर शराब नहीं मिली. पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाने में उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने एफआइआर करायी है. विधायक व उनके समर्थकों पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप है. इसके अलावा विधायक पर उत्पाद अधिनियम के तहत भी प्राथमिकी की गयी है. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि स्टिंग आॅपरेशन के दौरान विधायक के बारे में जो एक टीवी चैनल पर दिखाया गया था,

उसकी पूछताछ करने के लिए वह शिकारपुर थाना आये हुए थे़ विधायक से अभी पूछताछ की ही जा रही थी कि उनके समर्थक और खुद विधायक उग्र गये. सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए थाना परिसर से निकल गये़ शिकारपुर के प्रभारी थानाध्यक्ष शाहिद अनवर ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है़

विधायक एवं उनके समर्थकों के खिलाफ धारा 353/34 भादवि एवं 47 ए तथा 53 सी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है़ पुलिस इस मामले मे आगे की कार्रवाई कर रही है़ इससे पहले पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम ने सोमवार की रात दो बजे विधायक के शिकारपुर डीके स्थित आवास पर छापेमारी कर तलाशी ली गयी थी. एक-एक कमरों की तलाशी ली गयी. मंगलवार को विधायक आवेदन लेकर थाने गये थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक पूछताछ करने का प्रयास किया.नरकटियागंज के एसडीपीओ अमन कुमार ने कहा कि विधायक के खिलाफ एफआइआर हुई है. पुलिस तफ्तीश कर रही है.

साक्ष्य सही मिलते हैं, तो गिरफ्तारी भी होगी. अभी फिलहाल दबिश नहीं की जा रही है.इधर पटना जिले के सहायक उत्पाद आयुक्त कृष्ण कुमार ने मंगलवार को विधायक विनय वर्मा के खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. उनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के उल्लघंन का मामला दर्ज कराया है. वहीं, उत्पाद विभाग की टीम विधायक के पाटलिपुत्र रोड संख्या 11 ए के मकान संख्या 321 स्थित दो मंजिले आलीशान मकान में छापेमारी भी की.

हालांकि, छापेमारी के दौरान शराब की बोतल बरामद नहीं की जा सकी है. जिस समय उत्पाद विभाग की टीम वहां पहुंची, वे अपने आवास पर मौजूद नहीं थे. उनके परिजन वहां थे. इसके बाद टीम ने आवास के चप्पे-चप्पे की तलाशी और फिर लौट गयी. सहायक उत्पाद आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि स्टिंग ऑपरेशन में शराब पीने और पिलाने को प्रोत्साहित करने की बात सामने आने के बाद उनके खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है और उनके आवास में तलाशी अभियान चलाया गया था. हालांकि वहां से शराब की बरामदगी नहीं हुई है. डीएसपी विधि-व्यवस्था डाॅ मो शिबली नोमानी ने भी बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की.

नीतीश मॉडल के रूप में होगी शराबबंदी

जिले के प्रभारी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि शराबबंदी के दूरगामी परिणाम होंगे. सीएम के कदम से स्वस्थ व स्वच्छ समाज की स्थापना होगी. कुछ लोग कहते हैं कि यह अभियान कुछ दिनों के लिए है. आप उन्हें गलतफहमी में रहने दीजिए. नीतीश सरकार का यह दृढ़ संकल्प है. शराबबंदी पूरे देश में नजीर बनेगा. यह नीतीश मॉडल के रूप में देश भर में जाना जायेगा.

शराबबंदी से आठ हजार करोड़ की बचत

मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि शराब पर पहले लोग आठ हजार करोड़ खर्च करते थे, जो आज शराबबंदी होने से बच रहा है. अब इस पैसे से लोग घर संवार सकेंगे. घर में शांति आयी है और क्राइम घटा है. इसकी कीमत नहीं लगायी जा सकती. जिसने शराब छोड़ी है, हो सकता है वे गांजा, भांग पीएं. उन्हें घर के लोग ही समझा सकते हैं. जीविका का काम इस साल बंद हो जाना था, लेकिन उसके काम के प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने छह साल तक बढ़ा दिया है.

बॉर्डर पर सतर्क रहे पुलिस : एडीजी

अपर पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून लागू कराने के लिए सरकार व पुलिस कटिबद्ध है. पिछले वर्ष एक से 24 अप्रैल तक और इस वर्ष भी इसी अवधि में 30 प्रतिशत संज्ञेय अपराध व 65 फीसदी महिला पर अत्याचार में कमी आयी है. शराब सप्लाई को ध्यान में रखते हुए झारखंड बॉर्डर पर पुलिस को सतर्क रहने की आवश्यकता है.