24 घंटे में खत्म हो रहा है उनका सारा तिलस्म, बोले जदयू अध्यक्ष ललन सिंह- 2024 में भाजपा का सफाया तय

पटना. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया है कि देश में भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है और 2024 में भाजपा का देश भर में सफाया हो जायेगा. शुक्रवार को कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आये ललन सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश का मूड बदल चुका है. अब तो 24 घंटे से भी कम समय बचा है. कर्नाटक का परिणाम आने दीजिए. आप भी मान लेंगे कि पूरा तिलस्म खत्म हो रहा है.

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी चुनाव हारेगी

ललन सिंह ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था. कर्नाटक में जो सरकार है, वो देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है. कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने अथक प्रयास कर लिया, लेकिन सबने एग्जिट पोल भी बता रहा है कि जनता का मूड बदला हुआ है. जनता इन लोगों को जान गयी हैं. भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव हारेगी. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी चुनाव हारेगी. 2024 में बीजेपी का सफाया होना तय है.

महाराष्ट्र में जो हुआ, वो गलत हुआ

लोकतंत्र के लिए भाजपा को खतरा बताते हुए ललन सिंह ने कहा कि देश में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र स्थापित कर दिया है. भजपा के लोकतांत्रिक विरोधी चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र में जो हुआ, वो गलत हुआ है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. नवीन पटनायक के बयान पर ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने कभी नहीं कहा कि हम लोग विपक्षी एकजुटता के लिए मिले हैं. उन्होंने कहा कि हम पुराने मित्र हैं, बहुत समय बाद मिले हैं.

आरसीपी सिंह को जहां जाना था वहां वह चले गये

आरसीपी सिंह के भाजपा में शामिल होने पर जदयू अध्यक्ष ने कहा कि आरसीपी सिंह को जहां जाना था वहां वह चले गये. आरसीपी सिंह लगातार पार्टी के अंदर रहते हुए नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे थे. वो जब जदयू में थे उस समय भी भाजपा का काम ही कर रहे थे. बिहार में आरसीपी टैक्स की काफी चर्चा होती थी. नीतीश कुमार आंख बंद कर के आरसीपी सिंह पर भरोसा करते थे. आरसीपी सिंह को अब कोई नहीं पूछता है. जाति आधारित गणना जदयू अध्यक्ष ने कहा कि जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हम जातीय गणना नहीं, जाति आधारित गणना करवा रहे हैं.