पटना हाइकोर्ट और सरकार के बीच को-ऑर्डिनेटर का काम करेंगे एडीजी, थानों में सुविधाओं की कमी दूर करने का मामला

खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को कहा था कि वह गुरुवार को एक ऐसे वरीय आइपीएस अधिकारियों के नाम का सुझाव कोर्ट को दे, जो राज्य सरकार और हाइकोर्ट के बीच को-ऑर्डिनेटर का काम कर सके.

पटना हाइकोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य के पुलिस थानाें की दयनीय स्थिति और वहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए हाइकोर्ट और राज्य सरकार के बीच को-ऑर्डिनेटर का काम राज्य के एडीजी कमल किशोर सिंह करेंगे. यह जानकारी गुरुवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायाधीश पार्थसारथी की खंडपीठ को राज्य के थानों की दयनीय स्थिति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर चल रहे सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दी गयी.