मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने बढ़ाया अपना वेतन

पटना: विधायकों व विधान पार्षदों के वेतन-भत्ता बढ़ाने के महीने भर के अंदर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी बड़ा तोहफा दिया है. कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के मासिक वेतन 18,500 रुपये से बढ़ा कर 25,000 रुपये कर दिया. मुख्यमंत्री को अब सालाना तीन लाख रुपये बतौर वेतन मिलेंगे. वहीं, मंत्रियों का मासिक वेतन 18,000 रुपये को बढ़ा कर 24,500 रुपये कर दिया गया है.

जीतन राम मांझी सरकार में भले ही कोई उपमंत्री या राज्यमंत्री न हों, लेकिन इन दोनों श्रेणियों के मंत्रियों के भी वेतन में वृद्धि की गयी है. राज्यमंत्री का वेतन 17,500 से बढ़ा कर 24,000 रुपये और उपमंत्री का वेतन 17,000 से बढ़ा कर 24,000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा मंत्रियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की गयी है. अब उन्हें एक हजार के बजाय दो हजार रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा. पिछली बार मंत्रियों का वेतन अप्रैल, 2011 में बढ़ाया गया था. वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी के पीछे मुल्यवृद्धि को कारण बताया गया है.

पूर्व सीएम को जीवन भर आठ कर्मियों की सुविधा
अब सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर आठ सरकारी कर्मियों की सुविधा मिलेगी. इसके लिए कैबिनेट ने एक नया प्रस्ताव मंजूर किया है. इससे पहले तीन जून को पूर्व मुख्यमंत्री को पांच वर्षो तक सरकारी कर्मियों की सुविधा देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दी थी. इसके दायरे में सिर्फ नीतीश कुमार आ रहे थे. इस पर नीतीश कुमार ने फेसबुक के माध्यम से खुद इन सुविधाओं को वापस लेने का अनुरोध किया था. पहले के स्वीकृत प्रस्ताव में पूर्व मुख्यमंत्री को 10 कर्मियों की सुविधा देने की बात थी, अब इसमें दो की कमी कर दी गयी है. इन आठ कर्मियों में एक आप्त सचिव (सरकारी या निजी), एक निजी सहायक (सरकारी या निजी), तीन निम्‍नवर्गीय लिपिक (निजी), चार आदेशपाल (निजी) व एक चालक (निजी) शामिल हैं.

अन्य फैसले

दूसरे राज्यों में पढ़नेवालों को भी छात्रवृत्ति

सूबे के छात्रों को दूसरे राज्यों में उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी. इससे साढ़े चार लाख पिछड़े, अति पिछड़े, एससी/एसटी छात्रों को लाभ मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री नव प्रोत्साहन योजना होगी शुरू

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नव प्रोत्साहन योजना शुरु की जायेगी. एक गवर्निग बॉडी बनेगी व इलाकों के हिसाब व संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों की स्थापना के लिए सलाह मांगी जायेगी.

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