बीसीसीआई (BCCI) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) से बड़ी राहत मिली है. अब बीसीसीआई को आईपीएल (IPL) की टीम डेक्कन चार्जर्स (Deccan Chargers) को 4800 करोड़ रुपये नहीं देने होंगे. कोर्ट ने आर्बिट्रेटर के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बीसीसीआई को 4800 करोड़ रुपये का जुर्माना डेक्कन चार्जर्स को देना था.
क्या है मामला
दरअसल आईपीएल 2009 की चैंपियन टीम डेक्कन चार्जर्स ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया था कि उसे गलत तरीके से आईपीएल से बाहर किया गया. 2012 में बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था, जिसके बाद हैदराबाद की फ्रेंचाईजी डेक्कन चार्जर्स ने बीसीसीआई के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त किया था, जो डेक्कन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था. उस समय बीसीसीआई को 6064 करोड़ रुपये और ब्याज देने का आदेश सुनाया गया था.
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मीडियो रिपोर्ट के अनुसार डेक्कन और बीसीसीआई के बीच 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन बीसीसीआई 2012 में डेक्कन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और बाद में निलंबित कर दिया.
ऐसा रहा आईपीएल में डेक्कन का सफर
आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स का सफर अच्छा रहा था. पहले आईपीएल 2008 में डेक्कन की टीम 8वें नंबर पर रही, लेकिन अगले की आईपीएल 2009 में उसने खिताब पर कब्जा जमा लिया. 2010 में डेक्कन की टीम प्वाइंट टेबल में दूसरे स्थान पर रही. जबकि 2011 में तीसरे स्थान पर रही.
