नयी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्तमान टेस्ट श्रृंखला के भविष्य को लेकर कयास लगाने से इनकार कर दिया लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि पैसे के बिना खेल नहीं चलाया जा सकता हालांकि लोढा पैनल ने भी स्पष्टीकरण दिया कि उसने बैकों को बीसीसीआई के खाते फ्रीज करने के निर्देश नहीं दिये हैं. ठाकुर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें राज्य संघों को धनराशि जारी करने की अनुमति नहीं दी जा रही जबकि राज्य संघ मैचों का आयेजन करने के लिए धन के लिए उन पर निर्भर हैं.
ठाकुर ने कहा, ‘‘मैं इस पर बात नहीं कर सकता कि श्रृंखला जारी रहेगी या नहीं लेकिन यदि खिलाड़ियों और संघों को भुगतान नहीं किया जाता है तो इससे तब गंभीर स्थिति पैदा होगी जबकि टीम टेस्ट में नंबर एक, टी20 में नंबर दो और वनडे में नंबर तीन है. यह सबसे शक्तिशाली बोर्ड है. हमने आईपीएल जैसे सफल टूर्नामेंट को तैयार किया. हम पैसे के बिना खेल नहीं चला सकते. ” उन्होंने कहा, ‘‘बीसीसीआई बाहर से पैसे नहीं लेता चाहे वह केंद्र हो या राज्य सरकार. बैंकों को कहा गया है कि वे भुगतान जारी नहीं करें. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई. क्या बीसीसीआई ने इतने वर्षों से कुछ नहीं किया. इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए. ”
अपनी सिफारिशों को नहीं मानने पर उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढा पैनल ने बीसीसीआई के प्रति कडा रवैया अपनाते हुए उन बैंकों को ‘निर्देश’ दिये जिनमें बीसीसीआई के खाते हैं कि वे 30 सितंबर को बोर्ड की विशेष आम बैठक में लिये गये वित्तीय फैसलों के संबंध में राज्य संघों को बडी धनराशि का भुगतान नहीं करे.
दैनिक कार्य, नित्य व्यय, मैच चलते रहने चाहिए। इसको लेकर बिल्कुल भी कोई रोक नहीं।” बीसीसीआई ने हालांकि दलील दी कि राज्य संघ मैचों का आयोजन करने के लिये बोर्ड पर निर्भर हैं और लोढा पैनल के ताजा निर्देशों को देखते हुए वे अपना कामकाज नहीं कर पाएंगे जिससे न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला के मैचों के लिए उनकी तैयारियां प्रभावित होंगी. बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘‘बोर्ड के सदस्य संघ अपने साथ हो रहे इस तरह के व्यवहार से दुखी हैं. वे मैचों का आयोजन के लिए बीसीसीआई से मिलने वाली धनराशि पर निर्भर हैं. अब तक सात राज्य संघों ने घरेलू सत्र के दौरान मैचों की मेजबानी करने में असमर्थता जतायी है जबकि नौ अन्य ने इस मामले में जानकारी चाही है. यदि चीजें इसी तरह से चलती रही तो श्रृंखला ( न्यूजीलैंड के खिलाफ ) आज शाम तक रद्द कर दी जा सकती है. ”
पैनल ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई कार्यकारिणी की आपात बैठक में विभिन्न राज्य संघों को बडी धनराशि का भुगतान करने के संबंध में कुछ फैसले किये गये.” पत्र में कहा गया है, ‘‘आप यह भी जानते हो कि बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय के फैसले और साथ ही इस समिति द्वारा तय की गयी पहली समयसीमा का उल्लघंन किया है जिसमें धनराशि के वितरण की नीति 30 सितंबर 2016 तक तैयार करना शामिल है. ”
