नयी दिल्ली : प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बुधवार को बीसीसीआई की आम सभा की बैठक 23 अक्टूबर को करने की आधिकारिक घोषणा की लेकिन साफ किया कि केवल संशोधित संविधान का ‘अनुपालन’ करने वाले सदस्यों को ही इसमें भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.
सीओए ने सभी सदस्यों के लिये नोटिस जारी किया. बैठक से 21 दिन पहले ऐसा करना जरूरी था. चुनाव की तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी है. सीओए ने साथ ही एजेंडा भी भेजा है जिसमें बीसीसीआई के पांच पदाधिकारियों और एक काउंसलर का चुनाव शामिल है.
वर्ष 2016-17, 2017-18 के लिये लेखा परीक्षण किये गये खातों को अनुमोदित करना और वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिये सांविधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करना भी एजेंडा का हिस्सा है.
नोटिस में हालांकि चेतावनी भी दी गयी है। इसमें कहा गया है, कृपया ध्यान दें कि उच्चतम न्यायालय के नौ अगस्त 2018 और 20 सितंबर 2019 के फैसले के अनुसार सीओए द्वारा निर्धारित किये गये बीसीसीआई के केवल अनुपालन करने वाले सदस्यों को ही आम सभा की बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी.
यह तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) के लिये स्पष्ट संदेश है जिसने हाल में चुनाव करवाये लेकिन सीओए ने पाया कि राज्य संघ बीसीसीआई के संशोधित संविधान का अनुपालन नहीं करता है.
