रांची : बीसीसीआइ द्वारा उसकी राज्य इकाइयों को दिये गये अनुदान के ऑडिट से संबंधित रिपोर्ट मंगलवार को रिपब्लिक नामक एक टीवी चैनल ने सार्वजनिक कर दी है. डेलाइट ऑडिट कंपनी की इस रिपोर्ट में राज्य इकाइयों को दिये गये फंड की पड़ताल की गयी है.
इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (सीओए) ने कड़ा रुख अपनाया है. सीओए ने 20 मार्च को यह ऑडिट रिपोर्ट सभी राज्य संघों को भेज कर 12 जून तक इन आपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी थी. इस रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का उल्लेख है.
रिपोर्ट में इकाइयों को 2010 के बाद दिये अनुदान का उल्लेख है, जिसमें झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) को मिले 196.26 करोड़ रुपये का भी जिक्र है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जेएससीए ने रांची में लीजहोल्ड जमीन के लिए 15.85 करोड़ रुपये (नन रिफंडेबल) प्रीमियम का भुगतान किया, परंतु लीज अवधि के भीतर इसे परिषोधित (एमोर्टाइज) नहीं किया गया.
इसके अलावा एचइसी ने जेएससीए को 31.70 एकड़ जमीन स्टेडियम के लिए 15.85 करोड़ रुपये में सब लीज की, पर अब वह जेएससीए से जमीन खाली कराना चाहता है, क्योंकि जेएससीए वहां स्टार होटल बनाना चाहता है. इसके अलावा सभी राज्यों को दिये गये फंड का उल्लेख रिपोर्ट में है. इसके तहत बड़ौदा क्रिकेट संघ द्वारा सोने के सिक्के बांटने, हैदराबाद इकाई द्वारा अंडर-19 मैच में 2600 प्लेट खाना मंगाने, 40 लाख का बीमा अपने पदधारियों का कराने जैसी आपत्तियां इस रिपोर्ट में दर्ज हैं.
* हमारे आरोपों को डेलॉयट की रिपोर्ट ने सही ठहराया है. हालांकि इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गयी थी. जेएससीए में हुई वित्तीय अनियमितता के आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो.
सुनील कुमार सिंह, सेव स्पोर्ट्स झारखंड
