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झारखंड में बनेगा पीएम मित्र योजना से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, जानें क्या है इसका उद्देश्य

Updated at : 08 Feb 2022 9:15 AM (IST)
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झारखंड में बनेगा पीएम मित्र योजना से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, जानें क्या है इसका उद्देश्य

झारखंड में पीएम मित्र योजना के तहत मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी. केंद्र ने इसके लिए राज्य सरकार से एक हजार एकड़ भूमि चिह्नित करते हुए प्रस्ताव मांगा है. इसका उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग की पूरे चेन को एक ही जगह पर स्थापित करना है.

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रांची : झारखंड में भी पीएम मित्र योजना के तहत मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से पार्क की स्थापना के लिए एक हजार एकड़ भूमि चिह्नित करते हुए प्रस्ताव मांगा है. केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने इस बाबत उद्योग विभाग को पत्र लिखा है और विभाग से इस दिशा में शीघ्र प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है. उद्योग विभाग द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. जियाडा को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

गौरतलब है कि पीएम मित्र का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के दृष्टिकोण को साकार करना है. संयुक्त राष्ट्र के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट गोल नौ के लक्ष्य (लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहन देना) को प्राप्त करने में भारत की मदद करने के लिए पीएम मित्र पार्क की परिकल्पना की गयी है. भारत सरकार ने अक्तूबर 2021 में इस योजना के बाबत अधिसूचना जारी की थी.

क्या है योजना :

इस योजना का उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग की पूरे चेन को एक ही जगह पर स्थापित करना है. इसमें धागा बुनाई से लेकर कपड़ा बनाने तक का एक बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा सुविधा विकसित करना है. यह लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी और भारतीय टेक्सटाइल की प्रतिस्पर्धा में सुधार लायेगी.

यह योजना निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और स्वयं को वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी. ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. इसमें आधारभूत संरचना को विकसित करना भी शामिल है. केंद्र सरकार द्वारा पीएम मित्र पार्क में टेक्सटाइल मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपये का कंपीटिटीवेनेस इंसेंटिव सपोर्ट भी किया जायेगा.

Posted By : Sameer Oraon

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