प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर जल्द ही बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पर काम जल्द ही आरंभ होगा. इस योजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसका लाभ राज्य के 89 लाख परिवारों को मिलेगा. इस योजना से राज्य के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को पांच लाख सालाना इलाज की सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से लागू की जायेगी.
लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र बना कर दिया जायेगा
स्वास्थ्य विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के माध्यम से लागू किया जाना है. योजना के पात्र परिवारों को सबसे पहले पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र बना कर दिया जायेगा. जिस प्रकार आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड दिया जाता है, उसी प्रकार इसमें भी पहचान पत्र दिया जाना है. कार्ड का आधार के साथ लिंक किया जाना है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले परिवारों को मिलेगा लाभ
विभाग के अनुसार योजना के तहत निर्धारित पात्रता भी निर्धारित की गयी है. इस योजना में वैसे परिवार को बीमा का लाभ दिया जायेगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं. साथ ही उनको राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. राज्य में ऐसे परिवारों की संख्या 89,7,698 के करीब बताया जा रही है. ये परिवार आयुष्मान के दायरे में नहीं आते हैं.
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अप्रैल में कैबिनेट ने दी थी स्वीकृति
राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना के दायरे में आने वाले परिवारों की संख्या एक करोड़ आठ लाख है. मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के लाभुकों के कार्ड बनने के बाद उनको समिति के सूचीबद्ध अस्पतालों में सालाना स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. इस योजना की स्वीकृति अप्रैल 2022 में कैबिनेट द्वारा दे दी गयी है.
