विदित हो कि पटना हाइकोर्ट के निर्देशन में टीइटी प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच चल रही है, लेकिन अब तक जांच का पूरा नहीं होना बेहद अफसोसनाक है. जांच में विलंब का कारण डीपीओ-डीइओ कार्यालयों की उदासीनता एवं फर्जी नियुक्ति में संलिप्तता है. तत्कालीन डीपीओ-डीइओ कार्यालयों की मिलीभगत से नियोजन इकाइयों द्वारा एक ही टीइटी प्रमाण पत्र पर कई-कई नियुक्तियां की गयी हैं.
नियुक्ति की इस गड़बड़ी की खबर सभी डीपीओ-डीइओ कार्यालयों को है, क्योंकि फर्जी नियुक्ति में उनका भी हाथ है. लेकिन विडंबना है कि निगरानी जांच में भी उन्हीं कर्मियों की मदद ली जा रही है. ऐसे में जांच कभी पूरी नहीं होगी. सरकार को चाहिए कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए अविलंब टीइटी प्रमाण-पत्रों की जांच पूरी करवाये.
सुबोध कुमार शांडिल्य, इ-मेल से
