राजनीतिक हथियार न बने धर्म

विश्वनाथ सचदेव ,वरिष्ठ पत्रकार

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न्यायालय द्वारा सच्चा डेरा सौदा के मुखिया राम रहीम को बलात्कार के आरोप में दोषी घोषित करने के अगले दिन पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र और हरियाणा की सरकारों को अपना दायित्व न निभाने का दोषी कहा है. न्यायालय ने कहा है, ‘ऐसा लगता है हरियाणा की खट्टर सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के सामने राजनीतिक कारणों से समर्पण कर दिया है. प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णयों में बहुत अंतर होता है. प्रशासनिक निर्णयों को राजनीतिक कारणों से पंगु बना दिया गया.’ हरियाणा सरकार की विफलता को रेखांकित करते हुए अदालत ने कहा कि जिस तरह धारा 144 को लेकर गड़बड़ी हुई है, उससे ‘हमारी यह धारणा और मजबूत होती है कि सारा मामला राजनीतिक है और राज्य सरकार ने भीड़ को पंचकुला में एकत्र होने दिया. जांच से यह बात साफ हो जायेगी’.

निश्चित रूप से जांच से बहुत-सी बातें साफ होनी हैं. और ये बातें उस दिन की हिंसा तक सीमित नहीं हैं, जिनमें लोगों की मृत्यु हुई थी. और न ही जांच राम-रहीम के डेरे की गतिविधियों तक सीमित होनी चाहिए. एक जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि सारे मामले को ‘राजनीतिक बताकर’ अदालत क्या कहना चाहती है? और यह जांच कोई समिति नहीं कर सकती. यह मामला राजनीतिक और कथित धर्म के रिश्तों का है और देश के जन-मानस को यह जांचना, परखना होगा कि धर्म के नाम पर हमारी राजनीति को कितना दूषित बना दिया गया है और धर्म के सहयोग से राजनीतिक नफा-नुकसान की बिसात बिछायी जाती है.

हमारे बाबाओं का प्रभाव-क्षेत्र क्या सिर्फ आध्यात्मिक कारणों से ही बढ़ रहा है? धर्म के नाम पर होनेवाले गलत कार्यों को राजनीतिक संरक्षण क्यों और कैसे मिलता है? धर्मनिरपेक्ष संविधान वाले जनतंत्र में कथित धर्म गुरुओं का राजनीतिक हस्तक्षेप क्योंकर स्वीकार्य होना चाहिए? हर चुनाव से पहले हमारे राजनेताओं को क्यों ‘धर्म-गुरुओं’ की शरण मे जाना जरूरी लगता है? राजनीति में धर्म के इस हस्तक्षेप के परिणामों का लेखा-जोखा करना क्यों जरूरी नहीं समझा जाता? धर्म के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी होने के बावजूद राजनेताओं और राजनीतिक दलों को धर्मगुरुओं की सहायता मांगने में शर्म क्यों नहीं आती?

जहां तक बाबा राम रहीम का सवाल है, बरसों से राजनीतिक दल उनके अनुयायियों की लंबी-चौड़ी जमात (अनुमानत: चार से पांच करोड़) के आतंक में उनकी हाजिरी देते रहे हैं. कहते हैं, मुख्यमंत्री खट्टर ने जब पदभार संभाला तो पूरा मंत्रिमंडल लेकर डेरा सच्चा सौदा के दरबार में हाजिर हुए थे. बाबा की कृपा इस बार भाजपा पर थी, पर इससे पहले वे अलग-अलग चुनावों में कांग्रेस और अकाली दल, दोनों को आशीर्वाद देकर चुनावों में जीत का प्रसाद दे चुके थे. राजनीति पर इस कृपा का ही परिणाम है कि ऐसे बाबाओं को राजनीतिक और सरकारी संरक्षण मिलता रहता है. बड़े-बड़े राजनेताओं और मंत्रियों की हाजिरी के दृश्य ऐसे बाबाओं के प्रभामंडल को चमकाने का काम करते हैं.

देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग धर्मों के गुरुओं के कारनामों से हम परिचित हैं. यहां बात धर्म और राजनीति के रिश्तों को लेकर होनी चाहिए. हमारे जीवन में धर्म का अपना विशिष्ट स्थान है. उसे राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा बनाकर हमारे राजनेता और हमारे कथित धर्मगुरु धर्म का अपमान ही करते हैं. आस्थाओं के नाम पर न किसी को मनमानी करने की इजाजत होनी चाहिए और न ही किसी को आस्था का दुरुपयोग करने का अवसर मिलना चाहिए.

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था के नाम पर होनेवाली हिंसा को अस्वीकार्य बताया है. लेकिन, आवश्यकता इसकी थी कि हरियाणा की घटनाओं का स्पष्ट संदर्भ दिया जाता. प्रधानमंत्री मोदी को इनकी भर्त्सना भी करनी चाहिए थी और उन्हें यह भी स्पष्ट कहना चाहिए था कि आस्था को राजनीति का हथियार नहीं बनने दिया जा सकता. प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य बनता है कि स्पष्ट रूप से सारे देश को, जिसमें उनके अपने दल के साक्षी महाराज जैसे सांसद भी शामिल हैं, यह बात समझायें कि धर्म के नाम पर तात्कालिक राजनीतिक लाभ तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की हर कोशिश जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का नकार ही है. ऐसे में वे लोग भी, सारे राजनीतिक दल भी, अस्वीकार्य होने चाहिए, जो वोटों की राजनीति के लिए धर्म का सहारा लेते हैं.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अपने दायित्वों से पीछे न हटने की सलाह दी है. इन्हीं दायित्वों में केंद्र सरकार का एक दायित्व यह भी है कि वह दलीय स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करे. और राष्ट्रीय हितों का ही तकाजा है कि देश के नागरिक राजनीति और धर्म के ताल-मेल से उत्पन्न स्थितियों से उबरने के प्रति जागरूक हों. सरकारों और राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ हो सकते हैं, पर एक जागरूक नागरिक का स्वार्थ यह है कि वह और उसका समाज धर्म के नाम पर राजनीति करनेवालों और राजनीति के लिए धर्म को हथियार बनानेवालों से सावधान रहे. इस सावधानी का मतलब है अपने कर्त्तव्य का पालन. हमारा कर्त्तव्य है कि हम राजनीति और धर्म के ठेकेदारों की मंशा और कोशिशों के शिकार न बनें.