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पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर हो सकता है बड़ा फैसला, गृह मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं उच्चस्तरीय बैठक

नयी दिल्ली : घाटी में बीते दो दिनों के दौरान नियंत्रण रेखा पर बिगड़े हालात और पाकिस्तान की ओर से बार-बार संघर्ष विराम के नियमों का उल्लंघन कर भारतीय सेना के जवानों पर निशाना साधने को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर रहे हैं. नयी दिल्ली में साउथ […]

नयी दिल्ली : घाटी में बीते दो दिनों के दौरान नियंत्रण रेखा पर बिगड़े हालात और पाकिस्तान की ओर से बार-बार संघर्ष विराम के नियमों का उल्लंघन कर भारतीय सेना के जवानों पर निशाना साधने को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर रहे हैं. नयी दिल्ली में साउथ ब्लॉक में हो रही इस उच्चस्तरीय बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह देश की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं. गृह मंत्री सिंह की इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा आईबी प्रमुख और गृह सचिव आदि भी उपस्थित हैं.

बता दें कि सोमवार को पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में संघर्ष विराम के नियमों का उल्लंघन कर भारतीय सेना के गश्तीदल के जवानों पर हमला कर दिया गया था. इस हमले के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के जवानों ने भारतीय सेना के दो जवानों के शव को क्षत-विक्षत कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम के नियमों का उल्लंघन कर हमला कर रहा है.

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उधर, भारतीय सेना के जवानों पर हमला करने के बाद पाकिस्तान की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उसके बॉर्डर एक्शन टीम के जवानों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला नहीं किया है और न ही उन्होंने उनके शवों को क्षत-विक्षत किया है. इस बीच, खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के नियमों का उल्लंघन कर भारतीय सेना के जवानों पर किये गये हमले के बाद घाटी में उपजे तनाव की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भी नजर बनी हुई है.

इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि भारत के अधिकारियों की ओर से अभी तक संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान की ओर से किये गये संघर्ष विराम के नियमों के उल्लंघन से संबंधित रिपोर्ट नहीं भेजी गयी है. बताया जा रहा है कि घाटी में बढ़ते तनाव के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर बीते 24 उपजे हालात के साथ आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की जा रही है.

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