Old Pension Scheme: OPS पर सोशल मीडिया में बवाल, पीएम मोदी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बताया था गलत रास्ता
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 12 Feb 2023 6:10 PM
पीएम मोदी के ओपीएस पर दिये गये बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है. कुछ यूजर्स ने पीएम के बयान को सही ठहराया है, तो कुछ लोगों ने विरोध किया है. ट्विटर पर इस समय #सरकारी कर्मचारी ट्रेंड कर रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर पिछले दिनों राज्य सभा में चर्चा के दौरान बड़ा बयान दे दिया था. जिसके बाद सोशल मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म है. दरअसल पीएम मोदी ने राज्य सभा में ओपीएस को गलत रास्ता बताया था. जिसके बाद हंगागा जारी है. हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ओपीएस का नाम नहीं लिया.
पुरानी पेंशन योजना पर पीएम मोदी ने जतायी थी चिंता
कांग्रेस व अन्य विपक्ष दलों के शासन वाले कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल किए जाने पर चिंता जताई और आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे पड़ोसी मुल्कों का हवाला देते हुए उन्हें गलत रास्ते पर चलने से आगाह किया. पीएम मोदी ने राज्यों से कहा था कि वे ऐसा कोई पाप ना करें, जो भावी पीढ़ी को उसके अधिकारों से वंचित कर दे.
सोशल मीडिया पर ओपीएस को लेकर बहस
पीएम मोदी के ओपीएस पर दिये गये बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है. कुछ यूजर्स ने पीएम के बयान को सही ठहराया है, तो कुछ लोगों ने विरोध किया है. ट्विटर पर इस समय #सरकारी कर्मचारी ट्रेंड कर रहा है. कांग्रेस से जुड़े एक नेता ने कहा, सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, मोदी सरकार आपको किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन नहीं देगी.
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पीएम मोदी ने पाकिस्तान का दिया उदाहरण
पीएम मोदी ने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा था, हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं. वहां पर क्या हाल हुआ है. अनाप-शनाप कर्ज लेकर किस प्रकार देशों को बर्बाद किया गया है. आज हमारे देश में तत्काल लाभ के लिए ऐसा किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को इसका नुकसान होगा. वे अपने को तो तबाह कर ही देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे. देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है. ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले. आज आप मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़कर चले जाएं.
पांच राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की
गौरतलब है कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है जबकि उसने हिमाचल प्रदेश में इसे लागू करने का वादा किया है. पंजाब और झारखंड में भी यह व्यवस्था बहाल है। कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस लागू किया जाना राज्यों और केंद्र के बीच राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गया है.
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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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