वक्फ बिल से मुसलमानों के अधिकारों पर खतरा, राहुल गांधी का बड़ा आरोप
Published by : Neha Kumari Updated At : 03 Apr 2025 9:26 AM
Rahul Gandhi (File Photo)
Waqf Bill Rahul Gandhi reaction: लोकसभा में 12 घंटों तक बहस चलने के बाद वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट आए, जिसके बाद इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया. लेकिन राहुल गांधी ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत कानूनी व संपत्ति के अधिकार को छीनने की कोशिश कहा है.
Waqf Bill Rahul Gandhi reaction: वक्फ संशोधन विधेयक को भारी बहुमत के साथ लोकसभा में 2 अप्रैल की रात पास किया गया. जिसके बाद इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा में वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े. वहीं इस बिल के विपक्ष में 232 सांसदों ने वोट दिया. जिसके बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट डालकर इस बिल का विरोध किया है. उन्होंने इसे भारतीय मूल विचारों पर हमला कहा है.
राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा?
वक्फ (संशोधन) विधेयक एक ऐसा हथियार है जो मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनकी व्यक्तिगत कानूनी व संपत्ति के अधिकार छीनने के लिए लाया गया है.
आज मुसलमानों को कल अन्य समुदायों को टारगेट बनाया जाएगा – राहुल गांधी
RSS, BJP और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया यह संविधान पर हमला आज मुसलमानों को निशाना बना रहा है, लेकिन यह भविष्य में अन्य समुदायों को भी टारगेट करने की राह खोलता है.
आगे उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है क्योंकि यह भारत की मूल भावना पर प्रहार करता है और संविधान के अनुच्छेद 25, यानी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है.
The Waqf (Amendment) Bill is a weapon aimed at marginalising Muslims and usurping their personal laws and property rights.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 2, 2025
This attack on the Constitution by the RSS, BJP and their allies is aimed at Muslims today but sets a precedent to target other communities in the future.…
इस बिल को लोकसभा में दोपहर के 12 बजे पेश किया गया था, जिस पर 12 घंटों से ज्यादा देर तक बहस चली. जिसके बाद बहुमत के साथ इसे पास कर दिया गया. लेकिन इस फैसले पर विपक्ष नाराज दिखी. सांसदों में बिल पास होने के बाद विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे इस बिल के खिलाफ हैं. यदि जरूरत पड़ी तो वे अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे.
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