Cabinet Decision: केंद्रीय कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को दी मंजूरी

Union Cabinet Meeting केंद्रीय कैबिनेट की आज संपन्न हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर को राहत मिली है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक में लिए गए फैसलों के बार जानकारी देते हुए बताया कि सरकार भारत में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कॉमपोनेंट उद्योग और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा इस योजना में 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है. अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47 हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7 लाख 60 हजार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे. अनुराग ठाकुर ने कहा कि ड्रोन के लिए पीएलआई योजना में तीन वर्षों में 5 हजार करोड़ से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है. ऐसा लगता है कि 1500 करोड़ से अधिक का इन्क्रीमेंटल उत्पादन ये लाएगी.

बता दें संकट के दौर से गुजर रहे टेलीकॉम सेक्टर को लंबे समय से राहत पैकेज का इंतजार था. केंद्र सरकार टेलीकॉम उद्योग के लिए एक लंबी अवधि के राहत पैकेज पर काम कर रही थी. देश में कुछ टेलीकॉम कंपनियां इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं. देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया का भारी एजीआर बकाया है.

इसके अलावा ऑटो सेक्टर को भी राहत मिली है. ऑटो सेक्‍टर को गति प्रदान करने, उत्‍पादन बढ़ाने और इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स पर खास ध्‍यान देते हुए 26 हजार करोड़ की नई प्रोडक्‍शन लिंक्‍स इनसेंटिव स्‍कीम को मंजूरी दी है. पीएलआई स्‍कीम के अंतर्गत जिन ऑटो कम्‍पोनेंट सेगमेंट को कवर किया जाएगा, उनमें इलेक्‍ट्रॉनिक पावर स्‍टेयरिंग सिस्‍टम, ऑटोमैटक ट्रांसमिशन असेंबल, सेंसर्स, सनरूफ्स, सुपर कैपेसिटेटर्स, फ्रंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्‍टम,ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्‍टम और कोलिजन वार्निंग सिस्‍टम को शामिल हैं.