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तमिलनाडु के नीलगिरी में शराब खरीदने के लिए दिखाने होंगे वैक्सीन सर्टिफिकेट, जानें पूरा मामला

Updated at : 03 Sep 2021 4:45 PM (IST)
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तमिलनाडु के नीलगिरी में शराब खरीदने के लिए दिखाने होंगे वैक्सीन सर्टिफिकेट, जानें पूरा मामला

COVID vaccination To Buy Alcohol कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें जारी है. कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने की कोशिश के बीच कोरोबार को गति प्रदान किए जाने की दिशा में भी काम जारी है.

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COVID vaccination To Buy Alcohol कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें जारी है. कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने की कोशिश के बीच कोरोबार को गति प्रदान किए जाने की दिशा में भी काम जारी है. इसी के तहत कुछ जगहों पर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट को, तो कहीं कोविड सर्टिफिकेट को जरूरी कर दिया गया है. इसी कड़ी में तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में शराब खरीदने के लिए शर्तें लागू की गई हैं.

नीलगिरी जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि सरकारी शराब की दुकानों में केवल उन्हें ही शराब दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हों. ग्राहकों को पहले अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, फिर उन्हें शराब दी जा सकेगी. जिला कल्टेक्टर इनोसेंट दिव्या ने इसके पीछे तर्क दिया है कि इससे टीकाकरण अभियान को तेजी मिलेगी.

नीलगिरी की कलेक्टर इनोसेंट दिव्या ने कहा कि नीलगिरी में हमने 97 फीसदी टीकाकरण किया है और हम कोविड पोर्टल को अपडेट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है, वे शराब का सेवन करते हैं और वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हैं. उन्हें वैक्सीनेटेड करने के लिए यह फैसला लिया गया है कि जिसे भी शराब खरीदनी हो, पहले टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाए.

तमिलनाडु में पर्यटकों के बीच नीलगिरी बेहद प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं. बीते दो दिनों से नीलगिरी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. बता दें कि राज्य ने पर्यटन स्थलों पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे लोगों के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद जताई जा रही है. लंबे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से सभी क्षेत्रों को खोला जा रहा है. अधिकारियों का दावा है कि लोगों में अब भी वैक्सीन को लेकर डर बना हुआ है. ऐसे लोग शराब भी पी रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के नाकारात्मक प्रभावों से डरते हैं. सबके वैक्सीनेशन के लिए ही प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.

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