आसाराम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर किया खारिज, IPS अधिकारी को भेजा गया था समन

Supreme Court: आसाराम के वकील ने दलील दी कि लड़की ने अपनी हस्तलिखित शिकायत या पुलिस द्वारा 20 अगस्त, 2013 को दर्ज किए गए बयान में कुटिया के अंदर का कोई विवरण नहीं दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में स्वयंभू बाबा आसाराम बापू की तरफ से दायर याचिका के सिलसिले में प्रमाण दर्ज करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी को समन भेजा था. जोधपुर के एक आश्रम में 2013 में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक लोअर कोर्ट ने 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आसाराम ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी थी कि कथित अपराध स्थल यानी आसाराम की निजी कुटिया को लेकर पीड़िता ने जो ग्राफिक वर्णन दिया है, वह उस समय जोधपुर में सेवारत आईपीएस अधिकारी द्वारा की गई इस जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग से कथित रूप से प्रभावित है.