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Tuesday, February 27, 2024

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Advertisement Controversy: डिओडरेंट के विज्ञापन पर मचा बवाल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया आदेश

विज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी इसे विवादास्पद विज्ञापन माना है. मंत्रालय ने परफ्यूम वाले विज्ञापन को निलंबित करने का आदेश दिया है.

ट्विटर पर एक डिओडरेंट का विज्ञापन (perfume advertisement) तेजी से वारयल हो रहा है, जिसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा हैैं. विज्ञापन पर कई लोगों ने आपत्ति जतायी है और इस विज्ञापन को जारी करने वाले कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की हैै. लोगों ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह विज्ञापन महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देने वाला है. ऐसे विज्ञापन कंपनी पर कड़ी से कड़ी कर्रवाई हो. वहीं, विज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी इसे विवादास्पद विज्ञापन माना है. मंत्रालय ने डिओडरेंट वाले विज्ञापन को अविलंब रोकने का आदेश दिया है.


विज्ञापन कोड के अनुसार पूछताछ जारी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने विज्ञापन कोड के अनुसार डिओडरेंट विज्ञापन बनाने वाली कंपनी से पूछताछ शुरू कर दी है. बता दें कि परफ्यू्म विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया में मंत्रालय से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गयी थी.

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दिल्ली महिला आयोग ने की कार्रवाई की मांग

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस विज्ञापन को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने नोटिस में विज्ञापन को विवादास्पद बताते हुए कहा कि वे जहरीले मर्दानगी को उसके सबसे खराब रूप में दिखाते हैं और स्पष्ट रूप से सामूहिक बलात्कार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं. इसके लिए कंपनी के मालिकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.


ट्विटर पर हुई जमकर आलोचना

एक यूजर ने ट्वीट किया कि विज्ञापन के लिए कुछ नियम होने चाहिए. परफ्यूम का विज्ञापन वास्तव में घृणित है. हालांकि मुझे पता था कि यह एक विज्ञापन था और ऐसा नहीं होगा. एक पल के लिए मुझे जो डर लगा वह असली था. लाखों महिलाओं के डर पर एक विज्ञापन बनाने की कल्पना करें. वही दूसरे यूजर ने लिखा कि ऐसे समय में जब महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार जैसे मामलों में रिकार्ड वृद्धि हो रही है तब इस तरह के असंवेदनशील और आक्रामक विज्ञापन महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया खतरा हैं. सरकार को संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहीए.

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