Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए गठित की गयी समन्वय समिति

Published by : Vinay Tiwari Updated At : 18 Oct 2024 6:02 PM

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बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर एक आपात बैठक की. बैठक में दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति और प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र में इससे निपटने की रणनीति पर विचार और एक समन्वय समिति का गठन किया गया.

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Pollution:दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा और पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगा चुका है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर एक आपात बैठक की. बैठक में दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति और प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र में इससे निपटने की रणनीति पर विचार किया गया. पर्यावरण मंत्री ने सभी डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) को शनिवार को जमीनी स्तर पर दौरा करने का निर्देश देते हुए लोक निर्माण विभाग को 80 स्पेशल मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात करने का आदेश दिया. दिल्ली में 13 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से अधिक हो गया है.

ऐसे इलाकों में प्रदूषण से निपटने के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया है. यह समिति प्रदूषण बढ़ने के कारणों का पता लगाकर उचित कार्रवाई करेगी. यह समिति साफ-सफाई, निर्माण कार्य और प्रदूषण से निपटने के सभी जरूरी कदम उठाएगी. गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप दो चरण लागू कर दिया गया है. ग्रैप के तहत प्रदूषण बढ़ने पर कई तरह की पाबंदी लगा दी जाती है.

प्रदूषण से निपटने के लिए वॉर रूम किया गया सक्रिय

प्रदूषण के लिए पहचाने गए 13 हॉटस्पॉट के लिए डिप्टी कमिश्नर को हॉटस्पॉट का प्रभारी बनाया गया है. प्रभारी हॉट स्पॉट के लिए कार्ययोजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन करेंगे. डिप्टी कमिश्नर के अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक इंजीनियर हॉटस्पॉट क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी रोजाना वॉर रूम को सौंपेंगे. इस रिपोर्ट के आधार पर रणनीति बनायी जायेगी.

गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में 2 स्मॉग टावर बनाए गए थे. आनंद विहार में केंद्र सरकार और कनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर बनाया था. लेकिन स्मॉग टावर काम नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है. पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के प्रदूषण से निपटने में कम दिलचस्पी दिखाने की आलोचना की और कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा प्रदूषण के नाम पर राजनीति कर रही है.

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