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PMGKAY : कोरोना काल में मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, दीपावली तक देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री में मिलेगा राशन

By Prabhat Khabar Digital Desk
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पीएम मोदी.
पीएम मोदी.
फोटो : एएनआई.

PMGKAY : कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्यों में लगे मिनी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है. इससे गरीब मजदूरों के रोजगार पर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. देश के लाखों गरीब और प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें बहुत बड़ी राहत दी है.

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश के करीब 80 करोड़ गरीब लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीएवाई के तहत दीपावली तक फ्री में राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है. पिछले साल भी पीएम मोदी ने महामारी के मद्देनजर गरीबों को फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया था.

सोमवार को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने आज फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा. नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा.

इसके पहले, प्रधानमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद जरूरतमंद गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने का फैसला किया था. उस समय पीएम मोदी ने मई-जून 2021 तक देश के सभी राशनकार्डधारी गरीब परिवारों को मई-जून तक प्रति व्यक्ति पांच किलो फ्री में अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की थी.

उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, तब गरीबों के पोषण का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है. मई और जून में गरीबों को प्रति व्यक्ति पांच किलो की दर से राशन देने पर केंद्र सरकार की ओर से 26,000 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि खर्च की जाएगी.

बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन मिला था. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए आरंभ की थी. इसके बाद इसे बढ़ाकर जून 2020 किया गया था. फिर पीएम मोदी ने इसे छठ पर्व तक बढ़ाने का ऐलान किया था. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की थी.

Posted by : Vishwat Sen

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