पीएम मोदी 4 जुलाई को राजस्थान-गुजरात को देंगे सौगात, 1.06 लाख करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

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PM Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( स्रोत- सोशल मीडिया )

PM Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे. राजस्थान के बालोतरा में वे करीब 1.06 लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इसके बाद गुजरात में भी कई विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. PMO द्वारा जारी प्रेस रिलीज में के मुताबिक, इससे बुनियादी ढांचा, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

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PM Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई (शनिवार) को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे. इस दौरान वे दोनों राज्यों में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी सूचना दी गई है.

बालोतरा में 1.06 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बालोतरा में तरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. इन परियोजनाओं का उद्देश्य सड़क, रेल, ऊर्जा, उद्योग और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है.

राजस्थान के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

इन परियोजनाओं के शुरू होने से राजस्थान में निवेश बढ़ने, रोजगार के नए अवसर पैदा होने और स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही, परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार होने से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा.

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गुजरात में भी करेंगे कई अहम कार्यक्रम

राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जायेंगे, जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इन योजनाओं के जरिए राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विकास कार्यों को तेज करने पर जोर दिया जाएगा.

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विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम

PMO द्वारा प्रेस रिलीज में कहा कि है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य देशभर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना और विकास को नई गति देना है. केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसे बड़े निवेश से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी.

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