Parliament Session LIVE: मनरेगा के तहत नौकरी की मांग छह करोड़ से दो करोड़ हुई, यह अर्थव्यवस्था के सुधरने का संकेत : जयत सिन्हा

मनरेगा के तहत नौकरी की मांग छह करोड़ से दो करोड़ हुई

मनरेगा के तहत नौकरी की मांग छह करोड़ से दो करोड़ हुई, यह अर्थव्यवस्था के सुधरने का संकेत है, उक्त बातें भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने लोकसभा में कही.

राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित

आज मंत्रियों के वेतन और भत्ते का (संशोधन) विधेयक, 2020, संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020, द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2020 और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया इसके बाद राज्यसभा को शनिवार 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

कोरोना मामले पर राजनीति नहीं करे विपक्ष: प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्यमंत्री

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के भारत की तरीकों के सराहना विश्व स्वाथ्य संगठन समेत दूसरे देशों ने भी की है.

राज्यसभा से पास हुए दो बिल

मंत्रियों के वेतन और भत्ते का (संशोधन) विधेयक, 2020 और संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर राज्यसभा में चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया.

एमपीलैड दो साल के लिए नहीं रोका जाये: गुलाम नबी आजाद

नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सभी को बधाई देता हूं की सभी ने सहमति से इस बिल का समर्थन किया. कांग्रेस सभी का समर्थन करती है. पर एमपीलैड हमारा पैसा नहीं है यह गरीबों का पैसा होता है. इस पैसे से छोटे-छोटे काम होते हैं. इस राशि को दो साल के लिए कटौती नहीं करना चाहिए. कम से कम इसे एक साल किया जाये और राशि पांच करोड़ की बजाय ढाई करोड़ किया जाये.

एमपीलैड फिर से बहाल किया जाये: नाजिर अहमद, पीडीपी

जम्मू कश्मीर के पीडीपी सांसद नाजिर अहमद ने कहा कि मैं इस बिल का 50-50 समर्थन करता हूं पर एमपीलैड की राशि नहीं मिल पाने के कारण क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है, साथ ही कई कार्यों के लिए पैसे रुके हुए हैं.

एमपीलैड की राशि दी जाये : फौजिया खान,एनसीपी महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की एनसीपी फौजिया खान ने कहा कि मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हूं. पर एमपीलैड फंड नहीं मिल पाने के कारण क्षेत्र में कोरोना बचाव के लिए सुविधाएं विकसित नहीं कर पा रहे हैं और पीएम कैयर्स फंड का इंतजार करना पड़ता है.

विज्ञापन पर खर्च बंद होना चाहिए: मनोज कुमार झा, आरजेडी, बिहार

आरजेडी बिहार के सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि फिलहाल केंद्र की सेंट्रा विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाना चाहिए. इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकारों को अपना विज्ञापन बंद कर देना चाहिए. सारे भवन निर्माण रोक दिये जाये. एमपीलैड फंड को रीलिज करना चाहिए.

केरला के सासंद के सीपीआई(एम) सोमप्रसाद ने किया समर्थन

केरला के सासंद के सीपीआई(एम) सोमप्रसाद ने एमपीलैड बिल की मांग करते हुए इस बिल का समर्थन किया.

जनता के बीच अच्छा संदेश जायेगा: सांसद वी विजयसाई रेड्डी, वाईएसआरसी

वाईएसआरसी सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि कि जनता के बीच इससे एक अच्छा संदेश जायेगी की उनके नेता और मंत्री भी उनके साथ है. पर एमपीलैड की राशि सासंदों को मिलनी चाहिए.

बीजद सांसद ने किया समर्थन

ओडिशा के बीजद सांसद प्रसन्ना आचार्य ने कहा कि यह बहुत बेहतर फैसला है. इसका समर्थन करता हूं.

संकट के दौर में सभी को साथ चलना चाहिए

राज्यसभा में मंत्रियों के वेतन और भत्ते का (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए बंगाल के एआईटीसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि हम यहां पर सेवक है. देश इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है इसलिए अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष वहीं होना चाहिए. हम इस बिल का समर्थन करते हैं.

बीजेपी सांसद ने किया समर्थन

पंजाब से बीजेपी के सांसद श्वेत मलिक वेतन भत्ते में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि सभी लोग अपना योगदान दे. जिसने भी कोरोना से निपटने के लिए अपना योगदान दिया है हम उसका आभार प्रकट करते हैं.

वेतन कटौती का समर्थन करते हैं: राजीव सातव, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने इसका समर्थन किया और नोटबंदी महंगाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना प्लानिंग के साथ लॉकडाउन किया है. कोरोना योद्धाओं की वेतन कटौती गलत है. सरकार फिजुल खर्ची कर रही है. इसे बंद करना चाहिए. मंत्रियों के सुख सविधा और वेतन में कटौती करने के लिए हम तैयार है.

राज्यसभा में मंत्रियों के वेतन और भत्ते का संशोधन विधेयक 2020 पर हो रही चर्चा

मंत्रियों के वेतन और भत्ते का (संशोधन) विधेयक, 2020 और संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा जारी

राज्यसभा में दो मेडिकल बिल पास हुए

राज्यसभा में चर्चा के बाद द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2020 और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को आज ध्वनि मत से पारित कर दिया गया.

होम्योपैथी संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित

काफी चर्चा के बाद, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 को आज राज्यसभा में पारित कर दिया गया।

सभी को बेहतर स्वास्थ्य सविधाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य: डॉ हर्षवर्धन

डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार सभी सरकारों ने लाया है. भारतीय चिकित्सा पद्धति हमारे देश की प्राचीन पद्धति है. योग और नेचुरोपैथी के लिए अलग से मेडिकल कमिशन बनाया जायेगा. जब भी स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत के सरकारों का इतिहास लिखा जायेगा. नरेंद्र मोदी के कार्यों को याद किया जायेगा. उन्होंने कहा कि होम्योपैथी के बजट के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए तमाम प्रयास किये जा रहे हैं. सभी नागरिक को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सविधा और बेहतर दवाई मिले इसके लिये सरकार कार्य कर रही है. समाज के हरएक व्यक्ति तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाना है.

संघवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए केंद्र द्वारा एक और प्रयास: टी शिवा, डीएमके सांसद

डीएमके सांसद टी शिवा ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक और भारतीय पर बोलते हुए कहा कि संघवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार का यह एक और प्रयास है. जिस दिन से उन्होंने पदभार संभाला है, अधिकांश बिलों ने राज्य सरकार की शक्तियों को छीन लिया है. स्थायी समिति ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. सलाहकार परिषद में राज्य चिकित्सा परिषदों इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य चिकित्सा परिषदों के निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधित्व के लिए एक प्रावधान होना चाहिए.

मीठी गोली देकर जड़ से चीजे खत्म कर रही है सरकार: संजय सिंह, आप

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि होम्योपैथ की तरह मीठी गोली देकर सरकार सभी चीजों को देश से खत्म कर रही है. सरकार ने मुझपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है

होम्योपैथी पर किसी का ध्यान नहीं है: अशोक सिद्धार्थ

अशोक सिद्धार्थ ने कहा कि होम्योपैथ की भारतीय पद्धति से गरीबों को आसान तरीके से इलाज मिल सकता है. उन्होने मांग करते हुए कहा कि हौम्योपैथ के बोर्ड ऑफ गर्वनर में एसटी, एससी को जगह मिलनी चाहिए.

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव होम्योपैथी बिल में संशोधन का समर्थन किया

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव होम्योपैथी बिल में संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान संशोधनों में सीमित गुंजाइश है, और ये केवल गवर्नर्स बोर्ड के कार्यकाल का विस्तार करने के लिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज मौजूद है. इसलिए वो इसके फेवर में हैं.

गरीबो के लिए फायदेमंद होगा होम्योपैथी प्रणाली: प्रसन्ना आचार्य

होम्योपैथी बिल पर बोलते हुए बोलते हुए, ओडिशा के बीजद सांसद प्रसन्ना आचार्य ने कहा: “होम्योपैथी एक पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति है और यह गरीबों के लिए आसानी से उलब्ध है. इसलिए हमें इसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है.

लोकसभा: कांग्रेस सासंद ने दिया स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा में केरल स्टेट्स यूनियन और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है.

फेसबुक मामले पर चर्चा के कांग्रेस सांसद मणीकम टैगोर ने स्थगन नोटिस

लोकसभा: कांग्रेस सांसद मणीकम टैगोर ने लोकसभा में ‘देश के चुनावी लोकतंत्र में फेसबुक के कथित हस्तक्षेप पर जांच शुरू करने की आवश्यकता के बारे में चर्चा करने के लिए स्थगन नोटिस दिया है.’

अशोक गस्ती के निधन पर शोक

राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कह कि मैं अशोक गस्ती के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करता हूं, जो कर्नाटक से इस सदन के सदस्य थे. देश ने एक सक्षम सांसद को खो दिया है. बता दे कि कल रात अशोक गस्ती का निधन हो गया.

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जीएसटी मुआवजे का भुगतान न करने पर चर्चा के लिए नोटिस

राज्यसभा: सीपीआई (एम) के सांसद केके रागेश ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान न करने पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है.

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लापता बच्चों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस

राज्यसभा: बीजेपी सांसद अशोक बाजपेयी ने ‘लापता बच्चों के मुद्दे’ पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है.

प्याज एक्सपोर्ट के मुद्दे पर चर्चा के लिए शिवसेना का नोटिस

राज्यसभा: प्याज एक्सपोर्ट के मुद्दे पर चर्चा के लिए शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया नोटिस

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नरेंद्र सिंह तोमर को मिला खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार

केंद्रीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर उनकी जगह राष्‍ट्रपति ने नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा है.

रक्षामंत्री के भाषण के बाद आज तक स्थगित हुई थी कार्यवाही

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह नौ बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी.