SC के फैसले के बाद एक्शन में अरविंद केजरीवाल, सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटाया
दिल्ली सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि जिन अधिकारियों ने जनता के कार्यों को बाधित किया, वे आने वाले दिनों में नतीजे भुगतेंगे. उन्होंने कहा कि मेरे हाथ बांध कर मुझे पानी में फेंक दिया गया था, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद हम तैरते रहे.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिए जाने के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उसने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को उनके पद से हटा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा और उन्होंने लोक कार्यों में बाधा डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी. अदालत के फैसले से पहले सेवा विभाग दिल्ली के उपराज्यपाल के नियंत्रण में था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की सेवाओं का प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी सरकार को दिए जाने के फैसले के बाद कहा कि अब यहां काम में तेजी आएगी, क्योंकि पहले उनके हाथ बंधे हुए थे. उन्होंने साथ ही घोषणा की कि जनता के कार्यों को ‘बाधित’ करने वाले अधिकारियों को ‘नतीजे भुगतने होंगे.’
अफसरों को भुगतने होंगे नतीजे
दिल्ली सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि जिन अधिकारियों ने जनता के कार्यों को बाधित किया, वे आने वाले दिनों में नतीजे भुगतेंगे. उन्होंने कहा कि मेरे हाथ बांध कर मुझे पानी में फेंक दिया गया था, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद हम तैरते रहे, हमने दिल्ली के लिए अच्छे काम किए. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का उनकी इस लड़ाई में समर्थन करने के लिए धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि वे कम सदस्यों वाली, उत्तरदायी और दयालु सरकार के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि हमने देश को शिक्षा का मॉडल दिया. पूर्व के मुकाबले अब दस गुना अधिक गति से काम होगा. दिल्ली पूरे देश के लिए सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करेगी.
एसीबी दिल्ली सरकार के पास नहीं
भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि एसीबी हमारे पास नहीं है, लेकिन अब सतर्कता आयोग हमारे पास है. उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. वहीं, दिल्ली की महापौर शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट के केंद्र और दिल्ली के बीच सेवा के मुद्दे पर दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए इसे राष्ट्रीय राजधानी के लोगों और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ‘बड़ी जीत’ करार दिया.
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