मनीष सिसोदिया के राजपूत वाले बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, कह दी बड़ी बात

Ahmedabad: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia addresses a press conference in Ahmedabad, Monday, Aug. 22, 2022. (PTI Photo)(PTI08_22_2022_000142B)
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और लिखा, अब कोई राजपूत है, तो कोई कहे वह है त्यागी. कोई कहे हिंदू तो कोई बताए ईसाई. ट्वीट के आखिरी में उन्होंने लिखा, अपने आप को भारतीय कहने की प्रथा कब से खत्म हुई?
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के राजपूत वाले बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कटाक्ष किया. शिवसेना सांसद ने ट्वीट कर बिना नाम लिये सिसोदिया पर बड़ा हमला किया.
प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या किया ट्वीट
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और लिखा, अब कोई राजपूत है, तो कोई कहे वह है त्यागी. कोई कहे हिंदू तो कोई बताए ईसाई. ट्वीट के आखिरी में उन्होंने लिखा, अपने आप को भारतीय कहने की प्रथा कब से खत्म हुई?
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अब कोई राजपूत है
तो कोई कहे वह है त्यागी ,
कोई कहे हिंदू तो कोई बताए ईसाई।अपने आप को भारतीय कहने की प्रथा कब से ख़त्म हुई?
— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) August 22, 2022
मनीष सिसोदिया ने क्या दिया था बयान
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है – आप छोड़ कर भाजपा में आ जाओ, आपके खिलाफ सीबीआई और ईडी के सारे मामले बंद करवा देंगे. उपमुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा को मेरा जवाब है – मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं और राजपूत हूं. सिर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षडयंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा. मेरे खिलाफ सारे मामले झूठे हैं. जो करना है कर लो.
आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने सिसोदिया पर कसा शिकंजा
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कस लिया है. सीबीआई ने 19 अगस्त को सात राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर छापेमारी की थी जिसमें सिसोदिया और आईएएस अधिकारी एवं दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण का घर भी शामिल था. ईडी इस बात की जांच करेगा कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और क्रियान्वयन में अनियमितताएं तो नहीं की गईं. यह नीति पिछले साल नवंबर में अमल में लाई गई थी. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नीति में कथित अनिमियतताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी जिसके बाद सरकार ने जुलाई में इस नीति को वापस ले लिया. उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को भी निलंबित किया है.
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