Kolkata Law Student Assault: पीड़िता को दो आरोपियों ने कॉलेज के अंदर घसीटा, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

Kolkata Law Student Assault : एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को संदेह है कि लॉ कॉलेज की छात्रा ने विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. इस वजह से उसके साथ बलात्कार किया गया. मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें जो नजर आ रहा है वो और छात्रा के द्वारा लगाए गए आरोप में मिलान होता दिख रहा है.

Kolkata Law Student Assault : कोलकाता पुलिस सूत्रों के हवाले से एक खबर प्रकाशित की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की शिकार लॉ छात्रा को दो आरोपी गेट से घसीटकर दक्षिण कलकत्ता विधि महाविद्यालय परिसर के अंदर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं. यह घटना पिछले सप्ताह 25 जून को कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित कॉलेज के अंदर हुई थी.

पुलिस के अनुसार, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ. इसे कॉलेज परिसर में गार्ड रूम के अंदर दो वरिष्ठ छात्रों और एक पूर्व छात्र ने अंजाम दिया. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में पीड़िता की शिकायत में जो बात कही गई है वो दिख रही है. छात्रा ने कहा था कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने दो अन्य लोगों को उसे जबरन गार्ड रूम में ले जाने का निर्देश दिया था.

सीसीटीवी फुटेज से महिला के आरोपों की पुष्टि

एक पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया, “सीसीटीवी फुटेज से महिला के आरोपों की पुष्टि होती है. इसमें तीनों आरोपियों, सुरक्षा गार्ड और पीड़िता की हरकतें दिखाई दे रही हैं. हम फिलहाल फुटेज की जांच कर रहे हैं.” कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को गैंगरेप के सिलसिले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं जबकि तीसरा मनोजित मिश्रा पूर्व छात्र है. पीड़िता ने घटना के एक दिन बाद 26 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद किया गया बलात्कार

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को शक है कि लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया क्योंकि उसने मुख्य आरोपी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. आरोप है कि मनोजीत ने छात्रा के साथ बलात्कार किया, जबकि अन्य दो ने बाद में उसे ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो शूट किया. मनोजीत मिश्रा तृणमूल की युवा शाखा का हिस्सा हैं, लेकिन पार्टी ने जोर देकर कहा है कि इससे उन्हें कठोरतम सजा से सुरक्षा नहीं मिलेगी. इस मुद्दे पर राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी से अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं.