Joshimath Crisis: उत्तराखंड के जोशीमठ में क्षतिग्रस्त घरों की संख्या 723 हो गई है, जबकि होटल मालिकों और निवासियों के विरोध के कारण दो होटलों को गिराने का प्रस्तावित काम मंगलवार को पूरा नहीं हो सका. जोशीमठ को चुनौती देने वाले संकट के कारण गुस्से और निराशा के बीच कुल 131 परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है. और पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 'लापरवाह' विकास कार्यों द्वारा आमंत्रित ऐसी 'मानव निर्मित' चुनौती का सामना करने वाला जोशीमठ आखिरी नहीं होगा. हालांकि, बुधवार को बुलडोजर ऑपरेशन चलाना था लेकिन मौसम के कारण यह अभीतक संभव नहीं हो पाया है.
जोशीमठ संकट पर ताजा अपडेट इस प्रकार हैं
1. राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा करने के बाद मंगलवार को कहा कि जिन घरों में दरारें आ गई हैं, वहां से निवासियों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है.
2. केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, जोशीमठ के असुरक्षित क्षेत्र के सुनियोजित विध्वंस में राज्य सरकार की सहायता करेगा.
3. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जोशीमठ विध्वंस के संबंध में एक याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को 16 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया. इसने कहा कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए 'लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थान' हैं.
4. जोशीमठ की नींव कमजोर होने को लेकर एनटीपीसी की तपोवन-विष्णुगढ़ परियोजना रडार पर आ गई है. जबकि निर्माण को अब तक रोक दिया गया है, एनटीपीसी ने दावों को खारिज कर दिया है. पिछले हफ्ते एक प्रेस नोट में एनटीपीसी ने दावा किया था कि उसकी सुरंग जोशीमठ के नीचे से नहीं गुजर रही है.
5. सोमवार को, जोशीमठ को आपदा-प्रवण घोषित किया गया था, एक महीने बाद निवासियों ने शहर के धीरे-धीरे डूबने के खिलाफ अपना विरोध शुरू किया.
6. सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने पाया कि जोशीमठ के नीचे की जमीन को विस्थापित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप मानव निर्मित और प्राकृतिक कारकों के कारण जोशीमठ डूब रहा है.
7. पर्यावरण विशेषज्ञ विमलेन्दु झा ने कहा कि जोशीमठ इस त्रासदी का अंतिम गवाह नहीं है क्योंकि आने वाले वर्षों में हिमालय के कई शहर और गांव डूब जाएंगे और सरकार सबसे बड़ी उल्लंघनकर्ता है.
8. "उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में 66 से अधिक सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, और बांध भी हैं, जो दशकों से पूरे राज्य को हिला रहे हैं, बावजूद इसके कि सभी विशेषज्ञ उनके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं. लगातार भूमिगत खुदाई और विस्फोट ने कहर बरपाया है, झा ने ट्वीट किया.
9. एनटीपीसी परियोजना के अलावा, विशेषज्ञों ने बढ़ते भूस्खलन के लिए पूरे हिमालय में रेल परियोजनाओं को भी आयोजित किया.
10. "सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 5 दशकों से अधिक समय से, विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दी है कि धीरे-धीरे हिमालय का नक्शा न बनाएं जैसे कि आप दिल्ली या मैदानों का नक्शा बनाते हैं, संवेदनशील रहें," झा ने ट्वीट किया.
