Delhi Govt: दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

Delhi Govt: दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही भाजपा विकास के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुट गयी है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नयी दिल्ली सीट से हराने वाले भाजपा नेता प्रवेश वर्मा अब क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं. केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा दिल्ली सरकार के अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. शुक्रवार को वर्मा ने नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर विधानसभा क्षेत्र में 1000 सीसीटीवी कैमरा लगाने का शुभारंभ किया.

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में लगभग 8 हजार कैमरे लगाने की योजना है और इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन(आरडब्लूए) की सलाह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. आरडब्लूए को तय करना है कि किस जगह कैमरा लगाना है. साथ ही दिल्ली पुलिस की भी सलाह ली जाएगी. प्रवेश वर्मा ने कहा कि लगभग 7 करोड़ लागत से पूरे विधानसभा में कैमरा लगाने की योजना है. आम लोगों की मांग के आधार पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और इन कैमरे में सिम कार्ड लगा होगा और इसे 24 घंटे देखा जा सकेगा. आरडब्लूए, पीडब्लूडी, और दिल्ली पुलिस को इसका एक्सेस रहेगा. दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है और आने वाले समय में सुरक्षा को लेकर अन्य कदम भी उठाए जाएंगे. 

दिल्ली को सुरक्षित बनाना है सरकार का लक्ष्य

प्रवेश वर्मा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के पास दिल्ली में कैमरा लगाने की जिम्मेदारी है और सरकार आने वाले समय में 50 हजार कैमरे लगाने की योजना पर काम कर रही है. इस योजना के तहत सिर्फ नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ही 8000 कैमरे लगाना है और शुक्रवार से  वाल्मीकि बस्ती में कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है. दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे और इसे पूरा करने का काम शुरू कर दिया है.

दिल्ली सरकार के पास वादों को पूरा करने के लिए पैसे की कमी नहीं है.  प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार नयी आबकारी नीति को लागू करने पर विचार कर रही है. इस नीति का मकसद दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना है. वहीं शराब पीने के लिए उम्र को कम करने पर वर्मा ने कहा कि अभी ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है. दिल्ली सरकार सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद ही नयी आबकारी नीति को लागू करने का काम करेगी.