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दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन ब्रेक होने और पलायन रोकने में नाकाम चार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन

By Utpal Kant
Updated Date
दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन
दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन
PTI

देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हजार के पार पहुंच गयी है. खतरे के मद्देनजर देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है. वहीं, दिल्ली में लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कराने पर कई आला अधिकारियों पर गाज गिरी है. दिल्ली सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ट्रांसपोर्ट) रेणु शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सत्य गोपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फाइनेंस) राजीव वर्मा को भी निलंबित कर दिया गया है. इधर, सीलमपुर के एसडीएम को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.सभी कार्रवाई गृह मंत्रालय के आदेश पर हुई है. गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के संबंध में कर्तव्य का पालन करने में लापरवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है.बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के 72 मरीज हो चुके हैं.

उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ये अधिकारी ऐसा करने में प्रथमदृष्टया असफल रहे. उल्लेखनीय है कि बंद की घोषणा के बाद से दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है.बता दें कि देश में कोरोनावायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है, वहीं, 27 लोगों की अबतक मौत हो चुकी है. पूरी दुनिया में इससे 33 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 7 लाख लोग इससे संक्रमित हैं.दिल्ली में रविवार को 23 नए मामले सामने आए. 23 नए पॉजिटिव मरीजों में 17 आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं.

लॉकडाउन पर राज्यों को निर्देश

कोरोना के बढ़के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी राज्य के प्रमुख सचिवों और डीजीपी के संपर्क में हैं. देखा जा रहा है कि कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतरे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे. इसे देखते हुए सरकार ने यह निर्देश जारी किया है.

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