Congress: गृह मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.

Congress: संसद सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों को लेकर तकरार जारी है. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान को लोकसभा में उठाने के मामले में कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है. वहीं आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को दिए नोटिस में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष के खिलाफ गलत बयानी कर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है. 

कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने कहा कि गृह मंत्री का बयान पूरी तरह गलत है और यह सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जानबूझकर लगाया गया. यह सोनिया गांधी के विशेषाधिकार हनन के समान है और यह विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना से जुड़ा हुआ है. मंगलवार को आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस के जवाब के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में पीएम राहत कोष बनाया गया था और इस सरकार के कार्यकाल के दौरान, पीएम केयर फंड शुरू किया गया. कांग्रेस के शासनकाल में इस फंड पर सिर्फ एक परिवार का नियंत्रण था. 

गृह मंत्री ने तथ्यों को गलत तरीके से किया पेश

विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्य सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 188 के तहत दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि चर्चा के दौरान भले ही गृह मंत्री ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोनिया गांधी का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री राहत कोष (एनपीएमआरएफ) के कामकाज को लेकर आरोप लगाया.

नियम के अनुसार  सदन के किसी भी सदस्य पर टिप्पणी करना या अपमानजनक तरीके से उल्लेख करना विशेषाधिकार का हनन और सदन की अवमानना है. गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व अधिकारों के लिए सरकार की कमियों का जिक्र कर केंद्र सरकार पर सही कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था.