CAA के लिए जल्द जारी होगा टोल फ्री नंबर, आवेदकों को मिलेगी पूरी जानकारी

CAA: नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 देशभर में लागू होने के बाद जश्न और विरोध का दौर जारी है. बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आये शरणार्थियों में जहां खुशी की लहर देखी जा सकती है, वहीं दिल्ली, असम और केरल के कुछ हिस्सों में भारी विरोध किया जा रहा है. इस बीच केंद्र सरकार ने सीएए को लेकर बड़ी घोषणा की है. गृह मंत्रालय ने बताया कि बहुत जल्द भारतीय नागरिकता के लिए आवेदकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा.

गृह मंत्रालय ने बताया, CAA-2019 से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक भारत में कहीं से भी टोल-फ्री कॉल कर सकते हैं. यह सेवा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी.

Under the Citizenship Amendment Act of 2019, a helpline number will soon be launched to assist applicants for Indian citizenship. Applicants can call toll-free from anywhere in India to obtain information related to CAA-2019. The service will be available from 8 AM to 8 PM:…

— ANI (@ANI) March 13, 2024

CAA: असम के छात्र संगठन ने सीएए के खिलाफ ‘सत्याग्रह’ का आह्वान किया

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किये जाने के विरोध में ‘ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन’ (आसू) ने बुधवार को राज्यभर में ‘सत्याग्राह’ का आह्वान किया है. पिछले दो दिन से राज्य में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल और विभिन्न संगठनों ने सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया है. छात्र संगठन के एक नेता ने कहा, ‘आसू दिन में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में ‘सत्याग्रह’ करेगा.

केंद्र सरकार ने भारतीय मुसलमानों को किया आश्वस्त, हिंदुओं के समान मिलते रहेंगे अधिकार

सीएए लागू होने के बाद देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन और भय को देखते हुए गृह मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि इससे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है. सरकार ने कहा, नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं. सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा.

केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीएए देशभर में लागू किया

केंद्र ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के वास्ते नागरिकता (संशोधन) कानून को सोमवार को अधिसूचित किया.