देश के इस शहर में अब आधार कार्ड की तरह होगा प्रॉपर्टी कार्ड, मिलेगी ये सुविधाएं
Chandigarh Smart City : चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मंगलवार को जानकारी दी कि शहर में व्यावसायिक और आवासीय प्रॉपर्टी के डिजिटल नबंर बना रहा है. CSCL के मुख्य महाप्रबंधक एनपी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे भारतीयों के लिए आधार कार्ड (Aadhaar card) है वैसे ही यह प्रॉपर्टी का आधार होगा.
Chandigarh Smart City: मोदी सरकार ने देश के कई शहरों को स्मार्ट बनाने का काम कर रही है. वहीं पहली बार देश की स्मार्ट सिटी में किस तरह की सुविधाएं मिलेगी और वहीं प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी सामने आयी है. चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (Chandigarh Smart City Limited) इस बारे में जानकारी दी है. चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने व्यावसायिक और आवासीय प्रॉपर्टी के लिए एक डिजिटल डोर नंबर सिस्टम विकसित कर रहा है.
To make property locations easily accessible, Chandigarh Smart City Limited to implement Digital Door Number system for residential & commercial properties
"What Aadhaar card is for Indians, CSIL will be for properties with QR code, GIS & unique ID", says CSIL manager NP Sharma pic.twitter.com/7QVDWCu7dS
— ANI (@ANI) February 16, 2021
चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मंगलवार को जानकारी दी कि शहर में व्यावसायिक और आवासीय प्रॉपर्टी के डिजिटल नबंर बना रहा है. उस नंबर में QR कोड, यूनिक प्रॉपर्टी आईडी और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मैपिंग होगी. CSCL के मुख्य महाप्रबंधक एनपी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे भारतीयों के लिए आधार कार्ड (Aadhaar card) है वैसे ही यह प्रॉपर्टी का आधार होगा.
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CSCL के मुख्य महाप्रबंधक एनपी शर्मा ने कहा कि प्रॉपर्टी का आधार का मकसद सभी प्रॉपर्टी का GIS मैप पर डिजिटल फुटप्रिंट हो. हम इसे पूरे चंडीगढ़ शहर के लिए करने जा रहे हैं.उन्होंने कहा कि हम दस्तावेजों पर काम कर रहे हैं और साल के अंत तक यह लागू हो जाएगा. मालूम हो कि पानी और बिजली मीटर आईडी को डिजिटल डोर नंबर (डीडीएन) के साथ भी जोड़ा जाएगा.
बता दें कि 2014 में केन्द्र में मोदी सरकार बनने के बाद देश में स्मार्ट सिटी योजना आया था. इसके अंतर्गत ही 13 जुलाई 2016 को चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चुना गया था. देशभर के 98 शहरों की सूची में चंडीगढ़ प्रमुख 20 शहरों में शामिल था. केंद्र सरकार ने चार साल का लक्ष्य देते हुए चंडीगढ़ को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने को कहा था.
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