Cabinet Decision: पीएम MITRA स्कीम से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस

Cabinet Decision केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर द्वारा बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों पर जानकारी दी गई. अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में दो विभागों को लेकर निर्णय हुए. कहा कि वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है.

Cabinet Decision केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर द्वारा बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों पर जानकारी दी गई. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में दो विभागों को लेकर निर्णय हुए. उन्होंने कहा कि वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है. कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा. वहीं, कैबिनेट ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 4,445 करोड़ रुपये की पीएम मित्र योजना (PM MITRA Scheme) को मंजूरी दी है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम मित्र योजना लॉन्च होगी, जो टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी. इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा. इसमें 5 वर्षों में 4445 करोड़ रुपये का व्यय होगा. उन्होंने कहा कि 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल (MITRA) पार्क इसपर तैयार होंगे.

Modi Govt’s landmark decision to empower Textiles sector.

Approval for 7 Mega Integrated Textile Region & Apparel (PM MITRA) Parks. ₹ 4,445 Cr outlay for #PMMitra4Textiles in 5 yrs to enable:

🏭World class infrastructure

🧵 21 lakh jobs

📈 More production & export led growth pic.twitter.com/6dTLb5NzyI

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 6, 2021

वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मित्र योजना से लगभग 7 लाख लोगों की सीधे तौर पर रोजगार मिले और 14 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले, ऐसी हमारी कल्पना है. उन्होंने कहा कि 10 राज्यों ने अभी तक इस योजना के लिए दिलचस्पी दिखाई है.

पीयूष गोयल ने कहा कि एक पार्क को तैयार करने में करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यह पार्क करीब 1000 एकड़ में फैला होगा. पीयूष गोयल ने साथ ही कहा कि आरओएससीटीएल के लिए योजना 2019 में लॉन्च हुई थी, जिसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है. इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निर्यात को लेकर उत्साह है.