Union Budget 2021 : वोट पाने की चाहत नोट दिखाने की नीति पर मोदी सरकार का बजट

Budget 2021 देश के पांच राज्यों में इस वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को पेश किये गये बजट में कई तरह की घोषणाएं हुई हैं. पश्चिम बंगाम में चुनाव जीतने की कोशिश, तो असम में सत्ता बचाने का प्रयास और तमिलनाडु में एआईएडीएमके के सहारे दक्षिण भारत में कमल खिलाने पर जोर को लेकर बजट में खास फोकस दिखाई दिया. इन सबके के बीच उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का भी खास ख्याल इस बार के आम बजट में दिखा. इन सभी चुनाव वाले राज्यों का विशेष ध्यान केंद्र की मोदी सरकार ने अपने बजट रखा है और इसके जरिए लोगों को लुभाकर अपना सियासी समीकरण साधने की कवायद की गयी है.

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिये अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 27.1 लाख करोड़ राशि का बजट में प्रावधान किया है. कोरोना महामारी के मद्देनजर हेल्थ सेक्टर को केंद्र सरकार ने और ज्यादा दुरूस्त व मजबूत बनाने के लिये चरणबद्ध तरीके से हर राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स स्थापित करने की घोषणा की है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार का दूसरे चरण में चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एम्स स्थापित करने पर ज्यादा फोकस है.

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना की जाएगी. इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल और उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. निर्मला सीतारमण ने सदन को अवगत कराते हुए यह भी बताया है कि हर राज्य में स्थापित होने वाले एम्स चरण छह के तहत स्थापित किये जाएंगे.

वहीं, बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ रेलवे के लिए भी बड़ी घोषणाएं की है. साथ देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए अतिरिक्त आवंटन का एलान किया. इस दिशा में भारतमाला प्रोजेक्ट पर बड़ा खर्च हो रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. इससे सड़कों की सुविधा बढ़ेगी और लोगों का आवागमन आसान होगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधानसभा चुनाव वाले जिन चार राज्यों के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ा फंड देने का एलान किया है. उनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल शामिल हैं और इन राज्यों में बड़े हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है. इन राज्यों में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं.

खास बात यह है कि इन राज्यों में सबसे ज्यादा तमिलनाडु के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया गया है. वहीं, केरल को 1,500 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण के लिए 65,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गयी है. जबकि, पश्चिम बंगाल में 95,000 करोड़ रुपये की लागत से 675 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा की गयी है. साथ ही असम में 1,300 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी. ये हाइवे परियोजनाएं अगले तीन वर्षों में पूरा किये जाने का लक्ष्य हैं.

Upload By Samir Kumar