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Budget 2021: कल से महंगी हो जायेगी शराब, सरकार ने 100% लगाया कृषि सेस, जानें और क्या हुआ महंगा

दो फरवरी 2021 से शराब (Liquor) महंगी हो जायेगी. सरकार ने अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए सभी प्रकार के अल्कोहलिक पेय पर 100 फीसदी एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह दो फरवरी से ही देशभर में लागू हो जायेगा. इसका मतलब यह हुआ कि कल यानी 2 फरवरी से देश भर में शराब महंगी हो जायेगी.

By Prabhat khabar Digital
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कल से महंगी हो जायेगी शराब, सरकार ने 100% लगाया कृषि सेस
कल से महंगी हो जायेगी शराब, सरकार ने 100% लगाया कृषि सेस
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Budget 2021: दो फरवरी 2021 से शराब (Liquor) महंगी हो जायेगी. सरकार ने अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए सभी प्रकार के अल्कोहलिक पेय पर 100 फीसदी एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह दो फरवरी से ही देशभर में लागू हो जायेगा. इसका मतलब यह हुआ कि कल यानी 2 फरवरी से देश भर में शराब महंगी हो जायेगी.

वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबारने, देश में विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तथा कृषि उत्पादों के बाजार की मजबूती के उपायों की घोषणा की. बजट में कपास से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क भी बढ़ाने की भी घोषणा की.

सर्राफा, शराब, कोयला और सेब से लेकर दाल तक कृषि उत्पादों पर मंगलवार यानी कल से सीमा शुल्क पर एक नया कृषि संरचना एवं विकास उपकर लगाया जायेगा. हालांकि, उपभोक्ताओं पर बोझ को कम करने के लिए इन उत्पादों पर सीमा शुल्क या आयात शुल्क घटाया गया है. वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का उपकर लगाने की भी घोषणा की है. वहीं, इसी अनुपात में उत्पाद शुल्क में कटौती का भी फैसला किया है.

इसके अलावा एक साल में 50 लाख रुपये से अधिक का सामान खरीदने पर 0.1 प्रतिशत का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाया जायेगा. इस कटौती की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी जिसका कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक होगा. सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत भी दी है.

सस्ते मकान खरीदने वालों को सरकार ने दिया फायदा

सस्ते मकानों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री ने आवास ऋण के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अवधि को एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया है. इसके अलावा प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ से होने वाली आय पर कराधान में अंतर के संदर्भ में राहत देते हुए सामंजस्य वाले नये नियमों को अधिसूचित करने की घोषणा की है.

Posted By: Amlesh Nandan.

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