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Assam Meghalaya Border Issue: असम और मेघालय में सीमा विवाद पर हुआ समझौता, अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक दिन

दिल्ली में आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों के समाधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

By Prabhat khabar Digital
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Assam Meghalaya Border Issue: असम-मेघालय के बीच सुलझा सीमा विवाद
Assam Meghalaya Border Issue: असम-मेघालय के बीच सुलझा सीमा विवाद
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Assam Meghalaya Border Issue: दिल्ली में आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों के समाधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन एक विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है. अमित शाह ने कहा कि देश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से पूर्वोत्तर की शांति प्रक्रिया, विकास, समृद्धि और यहां की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक वृहद प्रयास किए.

अमित शाह की मौजूदगी में समझौते पर किया गया हस्ताक्षर

बता दें कि असम और मेघालय के बीच अब 50 साल पुराने लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दोनों राज्य तैयार हुए थे. दोनों राज्य के मुख्यमंत्री मंगलवार की शाम दिल्ली में सीमा मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया. सीमा समझौते पर हस्ताक्षर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई. इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा गृह मंत्रालय पहुंच थे.

पिछले 50 वर्षों से हैं सीमा विवाद के मुद्दें

इससे पहले मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा था कि सीमा विवाद के मुद्दें पिछले 50 वर्षों से हैं. हम इस साल अपने राज्य की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और 50 साल बाद भी यह मुद्दा बना हुआ है. इसलिए समाज का एक बड़ा वर्ग इसका समाधान चाहता है. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि समझौते पर असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे. एक मसौदा प्रस्ताव 31 जनवरी को सीएम द्वारा एमएचए को प्रस्तुत किया गया था. मसौदा दोनों राज्यों द्वारा दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए बनाया गया था. इस मुद्दे का समाधान राज्यों द्वारा साझा की जाने वाली 884 किलोमीटर की सीमा के साथ 12 अंतर के क्षेत्रों में से छह पर समझौते का जिक्र करेगा.

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