नयी दिल्ली : दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज दूरसंचार कंपनियों से ढांचागत सुविधा में सुधार तथा कॉल ड्राप के मुद्दे को दूर करने करने को कहा. उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा देना उनकी जिम्मेदारी है. राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यशाला के दौरान अलग से बातचीत में प्रसाद ने कहा कि मैं उनके परिचालकों काम के लिये स्वागत करता हूं लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सेवाएं अच्छी हो. मंत्री ने कहा कि केवल बड़ी कंपनी होना जरुरी नहीं है, सेवा भी अच्छी होनी चाहिए. ट्राई के कॉल ड्राप पर जुर्माना लगाने के फैसले के खिलाफ दूरसंचार परिचालकों के दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने के बारे में पूछे जाने पर प्रसाद ने कहा कि अदालत अपना निर्णय सुनाएगी.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई कॉल ड्राप मामले में मुआवजा नीति लायी है जिसमें दूरसंचार कंपनियों को एक जनवरी से प्रत्येक कॉल ड्राप के लिये उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा. इसमें प्रतिदिन इस प्रकार के तीन कॉल के लिये मुआवजे का प्रावधान है जो तीन रुपये बनता है. नीतिगत मोर्चे पर मंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकतर वे फैसले किये जो पिछले कई साल से लंबित थे, इसमें स्पेक्ट्रम कारोबार, साझेदारी तथा उदारीकरण शामिल हैं तथा दूरसंचार कंपनियों को भी अपनी भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को अपना बुनियादी ढांचा सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि वे इसमें सुधार लाएंगे. हमारा विभाग इस पर नजर रख रहा है. उन्होंने कुछ काम किया है, और किये जाने की जरुरत है. कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए दूरसंचार मंत्री ने केंद्र तथा राज्य दोनों के अधिकारियों से राजकाज में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया तथा सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता और दक्षता लायी जा सके.प्रसाद ने कहा कि चालू वर्ष में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है. गांवों में मोबाइल इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या इस महीने के अंत तक 8.7 करोड़ हो जाने का अनुमान है.
