नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कथित रुप से बढ़ती असहनशीलता के माहौल के खिलाफ मोर्चा संभाला और राष्ट्रपति भवन तक पार्टी नेताओं के मार्च की अगुवाई की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नफरत फैलाने वाली घटनाओं को ‘समर्थन’ देने का आरोप लगाया.
संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा से लेकर रायसीना हिल स्थित राष्ट्रपति भवन तक एक किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार्च निकालने के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश में कुछ संगठनों द्वारा बनाये जा रहे ‘डर, असहिष्णुता और दबाव के माहौल’ के खिलाफ ज्ञापन सौंपा.
सोनिया ने राष्ट्रपति को सौंपे गये ज्ञापन के हवाले से संवाददाताओं से कहा, ‘‘देश में जो भी घटनाएं हो रहीं हैं, एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं जो जानबूझकर हमारे समाज को बांटने के लिए अपनाई जा रही है.’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है, वह प्रत्येक नागरिक के लिए गहरी चिंता का विषय है और राष्ट्रपति ने इस पर अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं.
सोनिया के साथ इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संसद में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खडगे और गुलाम नबी आजाद के साथ ही राहुल गांधी और ए के एंटनी भी थे. उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री चुप हैं जिससे साफ संकेत है कि इस तरह की सभी गतिविधियों को उनका मौन समर्थन है.’ सोनिया ने कहा कि सरकार से जुडे कुछ संगठन और सरकार में शामिल कुछ लोग इन कृत्यों में शामिल हैं जो समाज की बहुरंगी संस्कृति तथा मूलभूत विचारों पर हमला है और इससे असहिष्णुता बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन ताकतों से पूरी शक्ति के साथ लडेगी.
राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इन घटनाओं पर बोलना जरुरी नहीं लगता जबकि राष्ट्रपति और आरबीआई के गवर्नर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं.
राहुल ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का मानना है कि देश में कुछ नहीं हो रहा और उन्हें लगता है कि सबकुछ ठीक है. यह समस्या की जड है. ये लोग असहनशीलता में भरोसा रखते हैं. वैचारिक रुप से वे सहनशील नहीं हैं.’ उन्होंने कहा, ‘‘यह केवल कांगे्रस पार्टी का मामला नहीं है. यह प्रत्येक भारतीय की समस्या है. और प्रधानमंत्री इसमें भरोसा नहीं रखते.’
असहिष्णुता के माहौल के खिलाफ प्रदर्शन को बनावटी विरोध बताये जाने के वित्त मंत्री अरण जेटली के बयानों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, ‘‘हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. वित्त मंत्री को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा. उन्हें गांवों में जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है.’
उन्होंने केंद्रीय मंत्री वी के सिंह पर हमला करते हुए कहा, ‘‘जब दो दलित बच्चों की जलने से मौत हो गयी तो उन्होंने कुत्तों से तुलना की. उन्हें कैबिनेट में नहीं होना चाहिए.’ राहुल ने कहा, ‘‘बड़ी संख्या में लोगों ने साफ कर दिया है कि वे इस देश को देखने के इस सरकार के नजरिये से नाखुश हैं.’ वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में भड़के सिख विरोधी दंगों पर सवाल को टाल गये.
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से कहा कि देश में सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए विनाशकारी अभियान चलाया जा रहा है. समाज का धु्रवीकरण करने और सामाजिक सौहार्द को बिगाडने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है.
विपक्षी दल ने असहनशीलता, कट्टरता और पूर्वाग्रह वाली ताकतों के खिलाफ सख्ती से और स्पष्ट तरीके से बात रखने के लिए राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया, वहीं पार्टी के ज्ञापन में इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि प्रधानमंत्री ने ऐसा करना उचित नहीं समझा.
ज्ञापन के मुताबिक, ‘‘बुरी स्थिति है कि उनका मंत्रिपरिषद लगातार ऐसे लोगों को आश्रय दे रहा है जो नफरत और विभाजन फैलाने में जमकर योगदान दे रहे हैं.’ ज्ञापन में कहा गया, ‘‘कांग्रेस सत्ता में बैठे लोगों के कुछ वगोंर् द्वारा जानबूझकर बनाये जा रहे डर, असहनशीलता और डराने-धमकाने के माहौल पर गहरी चिंता प्रकट करती है.’ कांग्रेस ने दादरी कांड, गोमांस विवाद और ऐसी अन्य घटनाओं से देश में बन रहे असहिष्णुता के माहौल पर लेखकों, कलाकारों और वैज्ञानिकों के विरोध प्रदर्शन के बीच यह मार्च निकाला.
पुलिस ने मार्च के मार्ग में बैरिकेड लगाये थे और बडी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया था. कई कांग्रेस नेता राष्ट्रपति भवन तक मार्च में शामिल नहीं हो सके क्योंकि पुलिस ने केवल छोटे प्रतिनिधिमंडल को जाने की अनुमति दी थी. कांग्रेस ने ज्ञापन में राष्ट्रपति से कहा, ‘‘उनके भडकाउ बयानों और गतिविधियों को लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी.’ इसमें कहा गया, ‘‘विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित पुरुषों और महिलाओं ने बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई लेकिन वरिष्ठ मंत्रियों ने विशेषतया असंयमित तरीके से इन गतिविधियों को छोटा करके दिखाया.’
पार्टी ने मोदी पर हमला साधते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री की चुप्पी और निष्क्रियता से केवल यह धारणा बनी है कि जो कुछ हो रहा है, वह उसे ऐसे ही चलने दे रहे हैं.’ ज्ञापन के अनुसार, ‘‘हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहेंगे कि वह अपने पद के राजनीतिक और न्यायसंगत अधिकारों का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री को समझाएं कि यह अस्वीकार्य है.’
पार्टी ने कहा, ‘‘भारत को अनुदार लोकतंत्र के रास्ते पर बढाया जा रहा है. यह प्रत्येक नागरिक और सभी भारतीयों के लिए गहरी चिंता की बात है.’ ज्ञापन में कहा गया, ‘‘कांग्रेस के इतिहास, विरासत और उपलब्धियों के रिकॉर्ड को देखते हुए, जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, पार्टी की लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. हम जिम्मेदाराना तरीके से अपनी भूमिका अदा करेंगे.’
प्रतिनिधिमंडल में कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, अरणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी, पूर्व मुख्यमंत्रियों में अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों में अशोक तंवर, अशोक चव्हाण, ईवीकेएस इलनगोवन, प्रताप सिंह बाजवा और सचिन पायलट आदि शामिल थे. अमरिंदर सिंह लंबे समय बाद पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए. इस तरह से उन्होंने कुछ दिनों तक नाराजगी के बाद पार्टी आलाकमान के साथ अपने संबंधों में फिर से गरमाहट आने का संकेत दिया.
