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राज्यों को पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने की आजादी मिल गई है
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आरक्षण की अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा को हटाने के लिए केंद्र से कानून लाने की मांग की
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संसद के दोनों सदनों के बीजद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की
बीजू जनता दल (बीजद) के सांसदों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को हटाने की मांग की है. आपको बता दें कि बिना विरोध के संसद में ओबीसी संशोधित विधेयक पास हो चुका है जिससे राज्यों को पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने की आजादी मिल गई है.
बीजू जनता दल (बीजद) के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को आरक्षण की अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा को हटाने के लिए केंद्र से कानून लाने की मांग की. पार्टी द्वारा दिए गए ज्ञापन में बीजद सांसदों ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी का पता लगाने के लिए जातिगत जनगणना की मांग की क्योंकि इन समुदायों की संख्या की सटीक जानकारी नहीं होने के कारण उनको केंद्रित कर योजनाएं बनाने में बाधा उत्पन्न हो रही है.
संसद के दोनों सदनों के बीजद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से संसद भवन में उनके चेंबर में मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है. ज्ञापन में बीजद ने वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ों की गणना की व्यवस्था करने की मांग की है.
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पार्टी ने रेखांकित किया कि कई राज्यों की आरक्षण संबंधी नीति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया, इसलिए जनगणना के प्रारूप में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और ओबीसी समुदाय की गणना के लिए कोष्ठक रखना अनिवार्य हो गया है. पार्टी ने बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री ने बीजद सांसदों की आरक्षण की सीमा को लेकर व्यक्त की गई चिंता को सराहने का काम किया.
भाषा इनपुट के साथ
Posted By : Amitabh Kumar
