नयी दिल्ली : केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के बाढ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिये 2,437 करोड रुपये के अतिरिक्त पैकेज देने की आज घोषणा की. गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रदेश में राहत और पुनर्वास कार्यों में मदद के लिये केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल ही 2,602 करोड रुपये जारी किये जा चुके हैं.
जेटली ने कहा, ‘पिछले साल 2,602 करोड रुपये जारी किये गये थे. इसके अलावा 2,437 करोड रुपये इस साल जारी किये जाएंगे.’ जेटली ने कहा कि नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा व्यय सचिव जम्मू कश्मीर में भविष्य के विकास की जरुरतों का आकलन करने के लिये राज्य का दौरा करेंगे. वित्त मंत्री ने कहा, ‘हम विकास की और बडी योजना बनाएंगे. अधिकारी बिजली, राजमार्ग, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों के बारे में राज्य के साथ चर्चा करेंगे और अपने विचार से केंद्र को अवगत कराएंगे.’
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर, लेह और लद्दाख तथा करगिल क्षेत्रों के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष जोर रहा है. उन्होंने कहा, ‘राज्य में चुनाव के बाद एक लोकप्रिय सरकार बनी है और केंद्र उसका समर्थन करेगा ताकि वह विकास का अपना एजेंडा को पूरा कर सके.’
जेटली ने कहा कि विकास कार्य चल रहे हैं. पिछले साल बाढ से सभी क्षेत्र प्रभावित हुए थे.प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत राज्य को 770 करोड रुपये और राज्य आपदा राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,602 करोड रुपये जारी किये गये थे. प्रधानमंत्री ने जब राज्य का दौरा किया था, तब 1,000 करोड रुपये की विशेष परियोजना सहायता की भी घोषणा की गयी थी.’
उन्होंने कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के भाव पर अनाज देने का निर्णय किया है. इसके अलावा जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गयी है. अनुदान के तहत बाढ से नुकसान हुए 75,000 कच्चे और पक्के मकानों को बनाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा, ‘राज्य में पर्यटन मुख्य व्यवसाय है और पर्यटन के लिहाज से अभी अच्छा चल रहा है. पर्यटन से जुडी परियोजनाओं तथा 12 पर्यटक स्थलों को नुकसान पहुंचा था.’
