नयी दिल्ली : ललित मोदी प्रकरण विवाद में आने के बाद आज पहली बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में वह इस विवाद पर कुछ बोल सकतीं हैं. वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ललित मोदी को 1700 करोड़ के विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में नोटिस भेज सकता है.
सोमवार को ललित मोदी के वकील ने यूपीए के तीन मंत्रियों पर ललित मोदी को परेशान करने का आरोप लगाया है. उसके वकील ने कहा कि यूपीए के काल में मंत्री रहे पी चिंदंबरम, सलमान खुर्शीद व शशि थरुर ललित मोदी को परेशान करते थे. वकील ने कहा कि ब्रिटेन में भी ये लोग मोदी को परेशान करते थे.
सुषमा को बरखास्त करें मोदी :राहुल गांधी
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बरखास्त कर देना चाहिए. राहुल ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के कुदमुरा गांव में कहा कि नरेंद्र मोदी कालाधन लाने व उसके खिलाफ अभियान चलाने की बात कहते हैं, लेकिन आइपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी को बचाने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशमंत्री सुषमा स्वराज को बरखास्त कर देना चाहिए. स्वराज इस्तीफा दें, यह मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री को उन्हें बरखास्त करना चाहिए. राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ललित मोदी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं.
ललित के खिलाफ ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस नहीं
मुंबई. आइपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के वकील महमूद आब्दी ने सोमवार को कहा कि इंटरपोल ने मोदी के खिलाफ कभी भी ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी नहीं किया है. आब्दी का दावा है कि जब से मोदी भारत से गये हैं, तब से लगातार वे इडी और पुलिस के संपर्क में हैं. उन्हें भगोड़ा घोषित करने की कोई जरूरत ही नहीं थी. उन्होंने कहा कि कभी भी भारत की किसी भी कोर्ट ने ललित मोदी को भगोड़ा घोषित नहीं किया है. वह लंदन में पूरे नियम कानून के तहत रह रहे हैं. तमाम पार्टियां इस मुद्दे का जबरन राजनीतिकरण कर रही हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया हमेशा से ही ललित मोदी पर हमलावर रहा है. मीडिया का एक वर्ग हमेशा से मोदी पर निशाना साधता रहा है. मीडिया पर मोदी की पत्नी के ठीक होने का दावा करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मीडिया के पास उनकी पत्नी के इलाज से संबंधित पुख्ता जानकारी है.
कीथ वाज के खिलाफ जांच नहीं : ब्रिटेन
लंदन. आइपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने को लेकर खड़े हुए बड़े विवाद के घेरे में आये भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज की जांच नहीं की जायेगी. ब्रिटेन की संसदीय मानक आयुक्त कैथरीन हडसन ने वाज के खिलाफ शिकायत की जांच नहीं करने का फैसला किया है. वाज पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल आइपीएल से संबंधित घोटाले के आरोपी ललित मोदी को पुर्तगाल जाने के लिए यात्र दस्तावेज हासिल करने में मदद की. संसदीय मानक आयुक्त की एक प्रवक्ता ने कहा, ‘आयुक्त को (कीथ वाज के खिलाफ) शिकायत मिली थी, लेकिन उन्होंने इसकी जांच नहीं करने का फैसला किया है.’ ब्रिटिश मीडिया में लीक हुए ई-मेल के मुताबिक, वाज ने ललित मोदी को यात्र से संबंधित ब्रिटिश कागजात देने के लिए ब्रिटेन के शीर्ष आव्रजन अधिकारी पर दबाव बनाते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम का हवाला दिया था. वाज (58) ने संसदीय मानक आयुक्त के फैसले पर टिप्पणी से इनकार किया है. उन्होंने कहा, ‘मैं कुछ नहीं कह रहा हूं.’
तसवीर दिखा पीएम को घेरा
कांग्रेस ने एक वीडियो प्रजेंटेशन देते हुए ललित मोदी की नरेंद्र मोदी व भाजपा प्रमुख अमित शाह के साथ तीन तसवीरें प्रदर्शित कीं. ये तसवीरें इन दोनों नेताओं के मौजूदा पद संभालने के पहले की हैं. पार्टी ने यह स्पष्ट किया कि वह पीएम का इस्तीफा नहीं मांग रही है. पार्टी ने जो सवाल खड़े किये हैं, उनकी पहले जांच होनी चाहिए. अगर आरोप साबित होते हैं, तब उन्हें पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा. कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री से 11 सवाल पूछे थे और सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार और भाजपा इन सवालों के जवाब देने से बच रही हैं.
मामले में पीएमओ भी शामिल : ‘आप’
आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को आइपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मदद पर पैदा विवाद में आरोप लगाया कि पीएमओ मामले में शामिल हो सकता है. ललित मोदी की ‘मानवीय’ आधार पर मदद करने के सुषमा के दावे पर पार्टी ने सवाल किया कि भाजपा बताये कि उसने इस आधार पर इस तरह के और कितने कदम उठाये हैं. वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने कहा कि हो सकता है कि सुषमा को निशाना बनाया गया हो. संभावना है कि हो सकता है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा हो, क्योंकि अतीत में कुछ घटनाएं हैं, जब मंत्रियों को कम महत्व का किया गया है. हम चाहते हैं कि बड़े ओहदे वाली नेता यह मंत्री आगे आएं और स्पष्ट करें कि फैसला करने में और कौन कौन शामिल है.
